‘ईडी’च्या दणक्यानंतर शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे ‘क्रॉस चेकिंग’, ‘ट्रायबल’मध्ये समित्यांचे गठण

सक्त वसुली संचालनालय (ईडी)च्या निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाने समित्यांचे गठण केले आहे. 

- गणेश वासनिक

अमरावती : भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटप गैरव्यवहारप्रकरणी नेमलेल्या विशेष चौकशी पथक (एसआयटी)ने सादर केलेल्या अंतिम अहवालाच्या शिफारशीनुसार शैक्षणिक संस्थाचालकांचे ‘क्रॉस चेकिंग’ केले जाणार आहे. सक्त वसुली संचालनालय (ईडी)च्या निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाने समित्यांचे गठण केले आहे. 

आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त किरण कुलकर्णी यांनी १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या ‘क्रॉस चेकिंग’साठी समिती गठित केली जाणार आहे. चौकशीअंती अपर आयुक्तांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथील अपर आयुक्त कार्यालयाचे लेखा सहायक आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

गठित समिती इतर अपर आयुक्त क्षेत्रातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्यांची तपासणी करणार आहे. एक अध्यक्ष आणि तीन सदस्य अशी या फेरतपासणी समितीची रचना आहे. यापूर्वी विशेष चौकशी पथकाने सन २०१० ते २०१७ या दरम्यान शिष्यवृत्ती वाटपात गैरव्यवहारप्रकरणी सादर केलेल्या अंतिम अहवालानुसार संस्थाचालकांची समितीला फेरतपासणी करावी लागेल. एका समितीने किमान पाच संस्थांची तपासणी करावी, असे अपेक्षित आहे.

या मुद्द्यांवर समिती करणार चौकशी 
* अभिलेख्यांची तपासणी करून त्यात वसुली आहे अथवा नाही, याची खात्री करावी.
* व्यवस्थापन कोट्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिल्याबाबत दस्तावेजांची तपासणी
* संस्थेला मान्यता नसताना विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप
* जात पडताळणी, दुय्यम शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रवेश 
* एकाचवेळी दोन अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती
* मान्य शुल्कपेक्षा अधिक शुल्क आकारणे
* निर्वाह भत्ता अनुज्ञेय नसताना वाटप, शिष्यवृत्तीचे दोनदा वाटप
* दोन किंवा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव नसताना शिष्यवृत्ती वाटप
* परराज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
* जातीचा प्रवर्ग बदलून शिष्यवृत्ती वाटप
* फ्री शिपचा शाळांना लाभ, अनुदानाचे समायोजन तपासणे
* बंद महाविद्यालयांची तपासणी
 
अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर समितीचे गठण करण्यात आले आहे. आता ही समिती शिष्यवृत्ती वाटपाची फेरतपासणी करून आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
  - किरण कुलकर्णी,
  आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक