पीक विमा कंपन्या मालामाल

चांदूर बाजार -: शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास हे नुकसान भरून काढण्यासाठी, त्यांना पीक विम्याच्या माध्यमातून अंशतः का होईना आर्थिक मदत दिली जाते.पीक विमा सुरू करण्यास,सरकारचा प्रामाणीक उद्देश होता.परंतू सरकारला धोका देऊन, खाजगी पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना फसवतात.

राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण देण्याचे नावाखाली,खाजगी पीक विमा कंपन्या"मालामाल" होतात.

मागिल खरीप व रब्बी हंगामात या पीक विमा कंपन्यांना, अंदाजे पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास नफा झाला आहे.तर दुसऱ्या बाजूला पीक विम्याचा लाभ देण्यात बाबत, शेतकऱ्यांना मात्र ठेंगा दाखविला आहे. यावरून खाजगी पीक विमा कंपन्यांनी, शेतकऱ्यांना वाऱ्यांवर सोडून,नफा कमावल्याचे केल्याचे स्पष्ट होते.

या खाजगी पीक विमा कंपन्या शेतकरी, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचे कडून, विमा हप्त्या पोटी मोठ्या रकमा जमा करून घेतात.मात्र विम्याचा शेतकरी व

सरकार यांनी भरलेल्या विमाची रक्कम,तसेच कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वाटलेली नुकसान भरपाई यांची आकडेवारी तपासली असता विमा कंपन्यांच्या नफेखोरी वर प्रकाश पडतो.कोट्यावधी रूपयांचा नफा कमावणार्या या पीक विमा कंपन्यां कडून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते.नैसर्गिक आपत्ती नंतर

शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे पैसे द्या.असे राज्याच्या कृषी विभागा कडून,या कंपन्यांना वारंवार सांगण्यात येते.एवढेच नव्हे तर यांना,नोटीसही पाठविण्यात येतात.तरीही या विमा कंपन्या, शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात शासनाला दाद देत नाहीत.

पंतप्रधान पीक लिया योजना ही शेतकर्यांच्या हिताची असली,तरी ही त्यात शेतकर्यांन ऐवजी विमा कंपन्यांचाच अफाट फायदा होत आहे.ही बाब आता लपून राहिलेली नाही.कारण शेतकऱ्यांच्या हिताची. ही पीक विमा योजना तयार करतांना, नियमावलीत शेतकऱ्यां ऐवजी पीक विमा कंपन्यांच्याच हिताचा जास्त विचार केला असल्याचे स्पष्ट होते.पीक विमा योजनेतील काही तरतुदींमुळे,या कंपन्यांवर केंद्रीय सरकारचा वरदहस्त आहे याची जाणिव होते.त्यामुळेच या पीक विमा कंपन्या शेतकऱ्यां कडून विम्याचा हप्ता घेऊन स्वत: मालामाल होत आहे.नफेखोरीने पछाडलेल्या या कंपनीन्या शेतकऱ्यांना मात्र कंगाल करत आहेत.पीक विमा कंपन्या केंद्राच्या संरक्षणा खाली असल्यामुळे,त्यांची नफोखोरी थांबविण्यात राज्य शासन हतबल झाले आहे.त्यामुळे केंद्रीय सरकारने नियमावली बदललेल्या शिवाय,पीक विमा कंपन्यांची ही नफोखोरी थांबणार नाही.

सुधारणा केव्हा

पीक विमा कंपन्याच्या नफेखोरीला आळा घालण्याचा,राज्यशासन गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यासाठी राज्य शासन अन्य पर्याय शोधत आहे.ज्या मुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा जास्तीत जास्त लाभ देता येईल.यासाठी राज्य शासनाने केंद्रा कडे,पीक विम्यात काही सुधारणा सुचविल्या आहेत.परंतू केंद्राने अद्यापही त्याला मान्यता दिलेली नाही.