वाहनांच्या इंधन लेख्यात गंभीर अनियमितता

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील वाहनांचे लॉगबुक व इंधन वापरात गंभीर अनियमितता झाल्याचे धक्कादायक निष्कर्ष मुख्य लेखापरीक्षकांनी नोंदविले आहेत.

ठळक मुद्देप्रशासनाची अनास्था : लेखापरीक्षणात ताशेरे, उपायुक्त संशयाच्या भोवऱ्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागातील वाहनांचे लॉगबुक व इंधन वापरात गंभीर अनियमितता झाल्याचे धक्कादायक निष्कर्ष मुख्य लेखापरीक्षकांनी नोंदविले आहेत. डिसेंबर २०१७ ला अतिक्रमण विभागात उघड झालेल्या वाहन व इंधन लेख्यातील अनियमिततेवर महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी अभ्यासपूर्ण प्रकाशझोत टाकला. मात्र त्या लेखापरीक्षणात प्रचंड त्रुटी असण्याची शक्यता व्यक्त करीत उपायुक्तांनी तो नाकारला. तो अहवाल नाकारणे पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप प्रशासकीय वर्तुळातून होत आहे. अहवालातील निष्कर्ष विचारात घेता संबंधित दोषींविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित न करता निष्कर्ष टोलविण्यात आल्याने दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
महापालिका आस्थापनेवरील प्रभारी उपायुक्त व प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाºयांमधील शीतयुद्ध यानिमित्ताने उघड झाले. विशेष म्हणजे यापूर्वी औरंगाबाद येथील स्थानिक निधी लेखा संचालनालयाच्या लेखापरीक्षकांनी लॉगबूक व एकूणच इंधन वितरणातील आर्थिक अनियमिततेवर आक्षेप नोंदवून सुधारणा सुचविल्या होत्या. मात्र, त्या सुधारणा न करता अधिकारी कर्मचाºयांची मोनोपल्ली सुरूच राहिल्याने त्या अनियमितेत भर पडली. मात्र, ते निष्कर्ष प्रभारी उपायुक्तांच्या पचनी पडले नाहीत. इंधन वितरण व लॉगबुकमध्ये प्रचंड अनियमितता असताना उपायुक्तांनी ते नाकारण्याचे धारिष्ट्य दाखविले आहे. या घोटाळ्यातील दोषींना पाठीशी घालण्याचा खटाटोप होऊ लागल्याने उपायुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहेत. या प्रकरणात फारसे काही गंभीर नसल्याची बाब संबंधितांनी चौकशी अहवालाच्या आधी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आता ती अनियमितता दडपविण्याची मानसिकता असल्याचा आरोप होत आहे.
आयुक्तांच्या गुडबुकमध्ये असल्याने मुख्य लेखापरीक्षकांना त्यांच्याच अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्याचा अजब न उरफाटा सल्ला मिळाल्याने त्या अधिकाºयांच्या प्रशासकीय मर्यादा आणि नियमांचा अभ्यास चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकाराने दोन प्रशासकीय अधिकाºयांमधील अंतर्गत सुंदोपसुंदीला उजाळा मिळाला आहे. तद्वतच एखादा मोठा अधिकारी त्या अनियमिततेचे बालंट आपल्यावर येवू नये वा आपल्या कार्यकाळात एखादा घोटाळा होऊन दोषींचे चेहरे उघड होणे परवडणारे नाही, या मानसिकतेतून काम करीत असल्याच्या आरोपाला दुजोरा मिळाला आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
मुख्य लेखापरीक्षकांनी दिलेला लेखापरीक्षण अहवाल त्रुटीपूर्ण ठरवत उपायुक्तांनी त्या अहवालाचे पुनर्विलोकन सुचविले. आयुक्त हेमंत पवार यांनी ते मान्य केले. पुनर्विलोकन न करता मुख्य लेखापरीक्षकांनी उपायुक्तांना नियमांचे धडे दिले आहेत. अतिक्रमण विभागातील वाहने, त्यातील इंधनामध्ये होणारा अपहार यावरस् नेहमीच आरोप होत असतात. लेखा परीक्षणात त्यातील गंभीर अनियमिततेवर ताशेरे ओढण्यात आले. त्यामुळे आता यावर आयुक्त हेमंत पवार अंतिमत: काय निर्णय देतात, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.