वैयक्तिक शौचालय अनुदानाचा दुरुपयोग केल्यास फौजदारी

स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.

अमरावती : स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र, शौचालयाच्या नावाखाली मिळणारे अनुदान अन्य कामांसाठी वापरले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या अनुदानाचा दुरुपयोग केल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यानुसार वैयक्तिक शौचालय बांधकाम तपासणी मोहीम युद्धस्तरावर सुरू करण्यात आली आहे.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या आदेशानुसार शौचालयापासून वंचित पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी एकूण १७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात ८५०० रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात असून दुसऱ्या टप्प्यात ८५०० रुपये दिले जात आहेत. मात्र, काही लाभार्थ्यांकडे शौचालये असतानासुध्दा शासन अनुदान लाटण्यासाठी कागदपत्रे सादर केली जात आहेत. याच अनुषंगाने झोन क्र. ५ भाजीबाजार अंतर्गत रहिवासी शेख हसन शेख सरवर यांनी वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी अनुदान मिळविले होते. मात्र, प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारताच शेख हसन यांनी अनुदानाची ८५०० रुपयांची रक्कम सहायक आयुक्त प्रवीण इंगोले यांच्याकडे परत केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील पाचही झोनमध्ये आतापर्यंत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी वितरित अनुदानाची चौकशी केली जात आहे. भाजीबाजार झोन अंतर्गत १२ लाभार्थ्यांनी अनुदान घेतल्यानंतरही शौचालयाचे बांधकाम सुरू केले नाही, असे दिसून आले आहे. त्यानुसार या १२ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम सुरू न केल्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. १५ दिवसांत शौचालयाचे बांधकाम सुरून केल्यास या लाभार्थ्यांवर फौजदारी दाखल केली जाईल, अशी माहिती आयुक्तांच्या आदेशानुसार सहायक आयुक्त प्रवीण इंगोलेंनी दिली. अनुदान लाटल्याप्रकरणी अशा लाभार्थ्यांना ‘जेल वारी’चे संकेत आहेत.

आयुक्तांचा निर्णय : लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा
१९२८ लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित
वैयक्तिक शौचालयाच्या लाभासाठी यापूर्वी डीपीआर तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार १० हजार ७२४ लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी १९२८ लाभार्थ्यांना आतापर्यंत वैयक्तिक शौचालयांसाठी अनुदान वितरित करण्यात आल्याची माहिती उपअभियंता रवींद्र पवार यांनी दिली. उर्वरित लाभार्थ्यांना स्वच्छ भारत अभियानातून अनुदान दिले जाणार आहेत.

‘ आता वैयक्तिक शौचालयाचे अनुदान घेतल्यास १५ दिवसांत बांधकाम सुरू करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा आयुक्तांच्या आदेशानुसार लाभार्थ्यांवर फौजदारी दाखल करू.
- प्रवीण इंगोले,
सहायक आयुक्त,
झोन क्र. ५ भाजीबाजार.