वृक्ष लागवडीशिवाय बांधकाम केल्यास फौजदारी

शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही दररोज होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आता राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत.

आदेश : ले-आऊटधारकांनासुध्दा वृक्षलागवड बंधनकारक
चांदूरबाजार : शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही दररोज होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आता राज्य शासनाने कडक पावले उचलली आहेत. ले-आऊटला परवानगी देण्यापूर्वी अकृषक प्लॉटच्या सर्व बाजूंनी तसेच घरे बांधताना घरासमोर वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही. शिवाय ज्यांनी बांधकामापूर्वी वृक्ष लागवड केलेली नाही, त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहे
ग्रामीण भागात शेतांच्या धुऱ्यावरील वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. लाकूडतस्करीही वाढली आहे. प्रशासनातील अधिकारी यातून मालामाल होत आहेत. विशेषत: शहराच्या बाजूला ले-आऊट टाकताना झाडांची कत्तल केली जाते. हे ले-आऊट टाकण्याकरिता जमीन अकृषक करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे परवानगीकरिता अर्ज करण्यात येतो. शहरात घरे बांधताना नगरपरिषदेची व ग्रामीण भागात घराचे बांधकाम करताना ग्रामपंचायतीची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
समिती करणार देखरेख
बांधकामापूर्वी झाडे लावली जातात की नाही, हे तपासण्याकरिता ग्रामपंचायत स्तरावर पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष यांची समिती नेमली जाईल. शहरी भागात बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता, नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची समिती यासाठी गठित केली जाईल. संबंधिताने घर बांधणीपूर्वी वृक्ष लागवड केली किंवा नाही, याचा अहवाल या समितीला तपासून घ्यावा लागेल. तपासणीअंती संबंधित यंत्रणेने वृक्ष लागवडीपूर्वीच बांधकामाला परवानगी दिली असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रथम कारणे दाखवा नोटीस बजावले जाईल. त्यानंतर त्यांचे निलंबन केले जाईल. (प्रतिनिधी)
वृक्ष लागवडीचे जोडावे लागणार प्रमाणपत्र
बांधकामाच्या परवानगीसाठी उपविभागीय अधिकारी, नगरपरिषद, ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करताना रिकाम्या जागेत वृक्षलागवड केल्याचे प्रमाणपत्र व वृक्षारोपणाचे छायाचित्रदेखील जोडावे लागणार आहे. लावलेल्या झाडांचे संगोपन करण्याचे शपथपत्रदेखील बांधकामाच्या परवानगीसाठी गरजेचे असणार आहे. परवानगी दिल्यानंतर वर्षभरात संबंधित यंत्रणा लावलेल्या झाडांची पाहणी करेल. पाहणीदरम्यान झाडे आढळून आली नाहीत तर चौकशी करुन संबंधित घरमालकाविरूध्द पोलीस ठाण्यात फौजदारी कारवाईसंबंधी तक्रार केली जाईल.