अग्रीमचे समायोजन टाळणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी

महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल ८७ लाख रुपये अग्रीम (अ‍ॅडव्हांस) घेऊन त्या रकमेचे समायोजन न करणाऱ्या...

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये धास्ती : आर्थिक अनियमितता
अमरावती : महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल ८७ लाख रुपये अग्रीम (अ‍ॅडव्हांस) घेऊन त्या रकमेचे समायोजन न करणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर फौजदारीची टांगती तलवार आहे. अग्रीम रकमा रोखीने प्रदान केल्यामुळे आर्थिक अनियमितता होते व त्या रकमेचा योग्य विनियोगही होत नाही. त्यामुळे अग्रीम मंजूर करणारे व घेणारे कर्मचारी फौजदारी कारवाईस पात्र ठरतात. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहितेमध्ये अशा कर्मचाऱ्यांंवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत.
अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी सन २०११-१२ च्या लेखापरीक्षणाअंती महापालिकेतील ६४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविले आहे. या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी ८६.६१ लाख रुपयांच्या अग्रीम रकमेचे समायोजन चार वर्षांनंतरही केले नाही. या अग्रीम राशीचे समायोजन १५ दिवसांत करावे, संबंधिताना नोटीस द्याव्यात, त्यांचे वेतन रोखावे, असे दिशानिर्देश लेखा विभागाला देण्यात आले आहे. अग्रीम मंजुरीमुळे वित्तीय अनियमितता तसेच वेळेवर अग्रीम समायोजन न झाल्याने या रकमेचा तात्पुरता अपहार होतो, असा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवल्याने फौजदारीची शक्यता अधिक वाढली आहे. विहित मुदतीत आणि वेतन थांबूनही अग्रीम रकमाचे समायोजन न झाल्यास शेवटचा पर्याय म्हणून फौजदारीची मात्रा लागू पडेल, असा यंत्रणेचा शेरा आहे.
लेखापरीक्षण अहवालानुसार, ससन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात ८३ लाख ७४.४०१ रुपये अग्रीम प्रदान करण्यात आले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहितानुसार अग्रीम रक्कम धनादेशाद्वारेच देणे बंधनकारक असताना कर्मचाऱ्यांना रोख अग्रीम देण्यात आले. ठेकेदारांना अग्रीम देण्याची तरतूद नसतानाही कर्मचाऱ्यांच्या नावे अग्रीम रकमा देण्यात आल्या. त्यामुळे ती आर्थिक अनियमितता ठरते. त्याआधारे यंत्रणेच्या पुढील कारवाईकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.

असे आहेत निर्देश
महानगरपालिकेस अत्यंत तातडीची गरज म्हणून साहित्य खरेदी करायचे असेल तर कमाल १० हजार रुपये अग्रीम मंजूर करणे अभिप्रेत आहे. अग्रीम समायोजनासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे व संबंधित खातेप्रमुखांवर लेखी जबाबदारी सोपवावी, ही महापालिकेची आर्थिक हानी समजून सक्तीच्या उपाययोजना करून वसुली करावी. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियमाचे कलम १९६५ नुसार संबंधिताना नोटीस देऊन १२ दिवसांत रक्कम जमा न झाल्यास चक्रवाढ व्याजाची आकारणी करून व्याजासह सर्व रक्कम वसूल करावी. वसूल न केल्यास ती रक्कम संबंधितांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहे.

हिशेब जुळेना
२०११-१२ वर्षात ८३,७४,४०१ रुपयांपैकी ४१,१९६६१ निवडणूक खर्चासाठी ६,६०,००० अतिक्रमण काढण्यासाठी अग्रीम देण्यात आले. मात्र या अग्रीमातून किती अतिक्रमणने काढली. संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून दंडाची रक्कम वसूल केली, याचा कुठलाही हिशेब नाही. निवडणूक खर्चासाठी दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन झाले नाही. २०११-१२ पूर्वी कुठल्या विभागाकडे किती अग्रीम प्रलंबित होते, याची नोंदही नोंदवहीत नसल्याने अपहाराचीच शक्यात बळावली आहे. त्यामुळे २०११-१२ च्या लेखापरीक्षण अहवालात ६०,८४,५८६ अग्रीमची समायोजनाची वसुली करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.