पुरवठादार, कंत्राटदारांविरुद्ध फौजदारीचे आदेश

आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहांची विदारक स्थिती असून कंत्राटदार दर्जाहीन भोजनपुरवठा करीत असल्याचे छायाचित्रण खुद्द पालकमंत्र्यांनी ‘टॅब’च्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना दाखविले.

पालकमंत्री गरजले : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
अमरावती : आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहांची विदारक स्थिती असून कंत्राटदार दर्जाहीन भोजनपुरवठा करीत असल्याचे छायाचित्रण खुद्द पालकमंत्र्यांनी ‘टॅब’च्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना दाखविले. याप्रकरणाची चौकशी करून भोजनकंत्राट रद्द करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सोमवारी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत ना. पोटे यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या कारभाराची अक्षरश: चिरफाड करीत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, निवासी उपजिल्हाधिकारी अपर आयुक्त गिरीश सरोदे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणीचे प्रकल्प अधिकारी षण्मुगराजन, वित्त अधिकारी किशोर गुल्हाने यांचेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आदी उपस्थित होते. दरम्यान पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आदिवासी विभागांतर्गत येणाऱ्या आश्रमशाळा व वसतिगृह बांधकामाची सद्य:स्थिती, आश्रमशाळा, वसतिगृहातील भोजनाचा दर्जा व कंत्राट यासंबंधी माहिती जाणून घेतली. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनाचा दर्जा हा अधिकारी कधी तपासतात काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहामध्ये भोजन चांगले मिळत नाही, तसेच निवासाची सुुविधा चांगली नसल्याच्या अनेक बातम्या वृत्तपत्रात येत आहेत. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन निकृष्ट भोजन विद्यार्थ्यांना पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांवर तातडीने पोलीस कारवाई करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी दिल्यात. आदिवासी विद्यार्थी अतिदुर्गम भागातून शहरात शिक्षणासाठी येतो. येथे त्यांच्या आवश्यक गरजा पूर्ण झाल्या नाहीत तर आदिवासी समाज कधीच समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कौशल्य विकास अभियानांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासंबधीची सद्य:स्थिती पालकमंत्र्यांनी जाणून घेतली. कौशल्य विकास अभियानांतर्गत आदिवासी विभागाकडून नियुक्त खासगी संस्थेव्दारे एकूण आठ कोर्सेसमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थी प्रशिक्षित होऊन त्याला रोजगार मिळावा, हा यामागचा हेतू आहे, असे ना. पोटे यांनी सांगितले. विभागाने चांगल्या संस्थांची निवड करुन अधिकाधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
आदिवासी विकास विभागाने व महावितरणने ग्रामीण भागातील आदिवासी गावांमध्ये पथदिवे लावून तेथील अंधार दूर सारावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनंच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणताही अधिकारी कुचराई करीत असेल तर त्याच्याविरुद्ध कठोर पावले उचलली जातील, अशी तंबी पालकमंत्र्यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली. (प्रतिनिधी)

जिल्ह्यात ३० आश्रमशाळा, वसतिगृहांची निर्मिती होणार
प्रस्तावित नवसारी व रहाटगाव येथील मुला-मुलींचे वसतिगृहबांधणीचे काम प्रगतीपथावर असून आगामी प्रथम सत्रापासून या वसतिगृहांच्या इमारती वापरण्यास सज्ज होतील. ही वसतिगृहे एक हजार विद्यार्थीक्षमतेची आहेत. परतवाडा, अचलपूर येथे चार वसतिगृहांच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. लवकरच जिल्ह्यात ३० आश्रमशाळा व वसतिगृह निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाव्दारे शासनाला सादर करण्यात आला आहे. चिखलदरा येथे मुलींच्या वसतिगृह बांधकामाचे काम सुरु असून आगामी शैक्षणिक सत्रापासून ते राहण्यायोग्य होईल. जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत एकूण १८ वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी चार शासकीय वसतिगृहे शासकीय तर उर्वरित १४ वसतिगृहे ही खासगी इमारतींमध्ये सुरु आहेत. यामध्ये सुमारे २,९३३ विद्यार्थी राहात असल्याची माहिती अपर आयुक्त गिरीश सरोदे आणि प्रकल्प अधिकारी षण्मुगराजन यांनी बैठकीत दिली.