दोन कोटींच्या अनियमिततेवर पांघरूण?

महिला बचत गटाच्या ‘ताजमहाल पॅलेस’च्या सफरीवर महिला हक्क समितीने ताशेरे ओढल्याच्या ...

महापालिकेतील ‘महा’भ्रष्टाचार : आयुक्त देतील का लक्ष?,‘ताजमहाल पॅलेस’ची सफर प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महिला बचत गटाच्या ‘ताजमहाल पॅलेस’च्या सफरीवर महिला हक्क समितीने ताशेरे ओढल्याच्या पार्श्वभूमिवर महापालिकेने दडपविलेल्या दोन कोटींच्या अनियमिततेवरील धूळ झटकली गेली आहे. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेत सन २००९ ते २०१५ या कालावधीत २ कोटींपेक्षा अधिकची अनियमितता झाली होती.
‘कार्पोरेशन ते कार्पोरेट’ हा या अनियमिततेमधील केवळ एक पैलू होता. या स्टडी टूरदरम्यान २५० प्रशिक्षणार्थ्यांसह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘ताजमहाल पॅलेस’मध्ये केलेल्या भोजनावर , तेथील त्यांच्या विविध खर्चांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मात्र या भ्रष्टाचारावर वर्षभर पांघरूण घालण्यात आले होते.
गतवर्षी ५ एप्रिल रोजी लेखापरीक्षकांनी १ एप्रिल २००९ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील लेखापरीक्षण अहवाल तत्कालीन आयुक्तांच्या सुपूर्द केला होता. यात सुमारे २ कोटी ५ लाख रुपयांची अनियमितता उघड झाली होती. त्याचवेळी या अनियमिततेसंदर्भात योजनेच्या तत्कालीन सहायक प्रकल्प अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक वंदना गुल्हाने यांना "शो कॉज" बजावण्यात आली.
वंदना गुल्हाने यांना पुन्हा महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर पाठवू नये, अशी सूचना गुडेवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली होती. त्यावेळी संबंधितांवर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार होती. मात्र त्याच कालावधीत चंद्रकांत गुडेवार यांची बदली झाली. वंदना गुल्हाने महापालिकेत परतल्या व सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेतील "ताजमहाल पॅलेस"ची महागड्या सफरीसह उद्यान विकास, डेक्सबेंच आणि एकूणच प्रकरण पद्धतशीरपणे दडपविण्यात आले. आयुक्त हेमंत पवार यांच्यापासून हे कोट्यवधींच्या अनियमिततेचे प्रकरण, लेखापरीक्षणातील आक्षेप दूर ठेवण्यात आले. त्यामुळे संबंधितांची पुन्हा महापालिकेत एंट्री झाली. भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले
वर्षभरापासून २२लेखापरीक्षण अहवाल फाईलबंद ठेवण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर पद्धतशीरपणे राजकीय पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून संबंधितांनी नव्याने बाळसे धरले. महिला हक्क समितीने ज्या ताजमहाल पॅलेसच्या सफरीवर आक्षेप नोंदविले, तो आक्षेप तब्बल ९.१८ लाखांचा आहे.
आमदार मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्वातील समितीने ‘कार्पोरेशन टू कार्पोरेट’ या मुद्यावर लक्ष केंद्रित केल्याने सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेतील २ कोटींच्या भ्रष्टाचारावर दाटलेले मळभ दूर झाले आहे. महिला हक्क समितीला याबाबत महिनाभरात अहवाल द्यायचा आहे. यात विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार यांच्या पारदर्शक भूमिकेकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

सन २०१२-१३ मध्येही आक्षेप
अमरावती महापालिकेचे सन २०१२-१३ चा लेखापरीक्षण अहवाल नुकताच प्राप्त झाला असून त्यातही सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेतील अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले आहे. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाबाबत स्वतंत्र नोंदवही ठेवलेली नाही. योजनेचे स्वतंत्र कॅशबूक न ठेवता महापालिकेच्या सामान्य रोखवहीमध्ये व्यवहार नोंदविल्याचे निरीक्षण या लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविले गेले आहेत.

२.०५ कोटींचा घोटाळा
सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेमध्ये त्यावेळी प्रथमदर्शनी २ कोटी पाच लाख रुपयांची आर्थिक अनियमितता उघड झाली होती. फायबर टॉयलेट, हायड्रोलिक आॅटो, ०.३९ आर हेक्टरपेक्षाही या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी होती. मात्र ही सर्व अनियमितता बासनात गुंडाळण्यात आली. यात उद्यान विकासाचे काम, जादा प्रदान आणि स्टडी टूरमधील अनियमिततेचा समावेश होता.

‘लोकमत’ने टाकला होता प्रकाशझोत
‘सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेत दोन कोटींचा भ्रष्टाचार’ या शीर्षकाने ‘लोकमत’ने ६ एप्रिल २०१६ रोजी या अनियमिततेवर प्रकाश टाकला होता. ‘शहरी रोजगार योजना घोटाळा’ या वृत्तमालिकेतून या अनियमिततेतील विविध पैलू उघड करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी तत्कालीन सहायक प्रकल्प अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक वंदना गुल्हाने यांना शो-कॉज बजावली होती.