एटीसीप्रकरणी न्यायालय आदेशाचे ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’

By Admin | Updated: June 7, 2015 00:27 IST2015-06-07T00:27:55+5:302015-06-07T00:27:55+5:30

येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त (एटीसी) पदाचा वाद न्यायालय आणि मंत्रालयात पोहोचला ...

Court orders 'Wait and watch' | एटीसीप्रकरणी न्यायालय आदेशाचे ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’

एटीसीप्रकरणी न्यायालय आदेशाचे ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’

शासन गोंधळात : आत्राम, राघोर्ते दोघेही कारभारी !
अमरावती : येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त (एटीसी) पदाचा वाद न्यायालय आणि मंत्रालयात पोहोचला असला तरी यावर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. अशोक आत्राम यांनी शासन निर्णयाला ‘स्टेटस्-को’ मिळविल्याने एटीसी पदाबाबत ‘जैसे- थे’ परिस्थिती आहे. त्यामुळे १० जून रोजी न्यायालय याप्रकरणी कोणता निर्णय देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
आदिवासी विकास विभागाने येथील अप्पर आयुक्तपदी असलेले अशोक आत्राम यांची प्रशासकीय कारणाने बदली करुन त्यांचा प्रभार उपायुक्त महादेव राघोर्ते यांच्याकडे सोपविण्याचा आदेश निर्गमित केला. त्यानुसार २८ मे रोजी राघोर्ते यांनी एटीसीपदाची सूत्रे स्वीकारुन एकतर्फा पदभार घेतल्याचे शासनाने कळविले; तथापि आत्राम यांनी प्रशासकीय लवादात धाव घेत शासन निर्णयाविरुद्ध २९ जून रोजी ‘स्टेटस्- को’ मिळविला. त्यामुळे एटीसीपदी नेमके कोण? हा तिढा शासनसुद्धा सोडवू शकले नाही.
दुसरीक डे आत्राम यांनी आपणच एटीसी असल्याचा दावा करीत कामकाजाला सुरुवात केली आहे. मात्र, शासन आदेशानुसार एटीसीपदाचा कारभार आपण स्वीकारल्याने राघोर्ते हेदेखील एटीसी म्हणून कामकाज सांभाळत आहेत.
आदिवासी विकास विभागात एटीसीपदाच्या खुर्चीचा वाद हा चांगलाच चर्चिला जात आहे. नियमित कामे रेंगाळू नयेत, यासाठी किरकोळ कागदपत्रांवर हे दोन्ही अधिकारी एटीसी म्हणून स्वाक्षरी करीत असल्याचे दिसून येते. आत्राम यांनी मिळविलेल्या शासन निर्णयाविरुद्धच्या ‘स्टेटस्-को’ मध्ये न्यायालयाने नेमका कोणता आदेश दिला आहे, हे विधी व न्याय विभागाकडून तपासले जात आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत येत्या १० जून रोजी शासन याविषयी सविस्तर माहिती न्यायालयापुढे सादर करुन हा ‘स्टेटस्- को’ खारीज करण्याची रणनीती आखत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आत्राम यांच्या कार्यप्रणालीवर आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, उपसचिव सु. ना. शिंदे प्रचंड नाराज आहेत. आत्राम यांच्याबाबत शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारी गंभीर स्वरुपाच्या असल्याची जोरदार चर्चा येथील एटीसी कार्यालयात सुरु आहेत.
एटीसी पदासंदर्भात ९ दिवस लोटले असताना शासनही तोडगा काढू शकले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एटीसी पदाबाबत शासनाची भूमिका काय राहील, याविषयी आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु. ना. शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. (प्रतिनिधी)

एटीसी म्हणून वाद नको; कामे करु
आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्तपदी अशोक आत्राम व महादेव राघोर्ते हे दोघेही कामकाज सांभाळत आहेत. सोयीनुसार हे दोन्ही अधिकारी एटीसी म्हणून स्वाक्षरी करीत आहेत. अती महत्त्वाचा किंवा प्रशासकीय निर्णयासंबंधित कोणतीही फाईल ते हाताळत नाही. या विभागाचे कामकाज ठप्प पडू नये, यासाठी वाद नको, कामे करु, अशी भूमिका आत्राम व राघोर्ते यांनी घेतल्याचे चित्र आहे. मात्र, एटीसी म्हणून खुर्ची आपल्याकडेच असावी, यासाठी कुरघोडीचे राजकारण करण्यात हे दोन्ही अधिकारी संधी सोडत नाही, हे विशेष.

अनिल भंडारी यांच्याकडे
सोपविला जाईल प्रभार
जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यपालन अधिकारी असलेले अनिल भंडारी यांच्याकडे एटीसीपदाचा प्रभार सोपविण्याच्या हालचाली मंत्रालयात वेगाने सुरु झाल्या आहेत. भंडारी हे आयएएस असल्यामुळेच त्यांच्याकडे एटीसीपदाची जबाबदारी सोपविली जाईल, असे निश्चित मानले जात आहे. अप्पर आयुक्तपदी आयएएस दर्जाची व्यक्ती असावी, ही मागणी आदिवासी समाजाची अनेक दिवसांपासूनची आहे.

Web Title: Court orders 'Wait and watch'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.