कोर्टाचे आदेश डावलून रेनकोटची केली खरेदी

आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रेनकोट खरेदी करण्याचे मुख्याध्यापकांना दिलेले अधिकार ....

धारणी ‘पीओ’चा प्रताप : शासन स्थगनादेशापूर्वीच खरेदी
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रेनकोट खरेदी करण्याचे मुख्याध्यापकांना दिलेले अधिकार उच्च न्यायालयाने गोठविले असताना धारणी प्रकल्प कार्यालयाने हे आदेश गुंडाळून रेनकोट खरेदी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्थगनादेश येण्यापूर्वीच रेनकोट खरेदी दाखविली, असा आरोप अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने केला आहे.
गत आठवड्यात आदिवासी विकास विभागाने ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करून मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदीचे अधिकार बहाल केले होते. परंतु शासन आदेशानुसार, खरेदी प्रक्रिया ही ई- निविदेनुसारच झाली पाहिजे, असे असताना आदिवासी विकास विभागाने कोणाच्या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांना तीन लाखांपर्यत रेनकोट खरेदी करण्याचे अधिकार बहाल केले. यासंदर्भात प्रतीज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे, तर मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदी करण्याच्या अधिकारावर स्थगनादेश देताना ई-निविदा प्रक्रियेनुसारच रेनकोट खरेदी करावी, असे आदेश १ जुलै रोजी बजावले होते. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाची कानउघाडणी केली होती. त्याअनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाने ४ जुलै रोजी अधिकाऱ्यांना रेनकोट खरेदीचे मुख्याध्यापकांना दिलेले अधिकार कोर्टाच्या आदेशानुसार गोठविले जात असल्याचे कळविले. कोर्टाच्या या आदेशानुसार मुख्याध्यापकांना दिलेले अधिकार रद्द करुन ई-निविदा प्रक्रियेतूनच रेनकोट खरेदी अपेक्षित आहे. मात्र आदिवासी विकास विभागाच्या धारणी प्रकल्प कार्यालयाने ३० जून रोजी रेनकोट खरेदी करण्यात आल्याचे दर्शवून १ जुलै रोजी रेनकोट खरेदीचे कोटेशन प्राप्त झाल्याचा अहवाल मॅनेज केल्याचा आरोप ई-निविदाकर्त्यांचा आहे. रेनकोट खरेदीचे सॅम्पलसुद्धा कागदोपत्रीच दर्शविले आहे. मात्र स्थगनादेश येण्यापूर्वीच खरेदी कशी करण्यात आली हा सवाल आदिवासी विकास परिषदेचे चुन्नीलाल धांडे यांनी केला आहे.
धारणी प्रकल्प कार्यालयांतर्गत ६०० विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट खरेदी ही मॅनेज करण्यात आली असून ती रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)