पारदर्शक बदल्यांसाठी समुपदेशन पर्याय

बदल्यांमध्ये घोळ हा जिल्हा परिषदेतील नित्याचाच प्रकार. मात्र, समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदल्यांमधील गैरव्यवहार बऱ्याच अंशी कमी झाल्याचे चित्र

जिल्हा परिषद : गैरव्यवहाराला बसतोय चाप
जितेंद्र दखने अमरावती
बदल्यांमध्ये घोळ हा जिल्हा परिषदेतील नित्याचाच प्रकार. मात्र, समुपदेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदल्यांमधील गैरव्यवहार बऱ्याच अंशी कमी झाल्याचे चित्र
आहे. हिच पद्धत राज्य सरकारने अवलंबवावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. यामुळे बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि त्यासाठी कोणत्याही अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींकडे साकडे घालण्याची वेळ येणार नाही, असा सूर उमटत आहे
यापूर्वी जिल्हा परिषदेतील बदल्या म्हटल्या की त्यातील गैरव्यवहाराचीच चर्चा अधिक व्हायची.

२००९ पासून समुपदेशनाला सुरूवात
अमरावती : लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या छुप्या आर्थिक व्यवहारामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होत असे. यावर उपाय म्हणून ‘इन कॅमेरा’ आणि गावांची निवड स्वत: कर्मचाऱ्यांनीच करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी रेटून धरली. यात गैरव्यवहार तर व्हायचाच सोबतच मर्जीतील कर्मचाऱ्यांची अधिकाऱ्यांनी बदली न केल्यास लोकप्रतिनिधींकडून आरोपही होत असे. याला आळा घालण्यासाठी सन २००९ पासून जिल्हा परिषदेत समुपदेशन प्रक्रियेमुळे अशा गैरव्यवहारांवर ९० टक्के चाप बसला. काही ठिकाणी समुपदेशन प्रक्रियेतही गैरव्यवहार होत असल्याचे बोलले जात आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनाही साकडे घातले जात आहे. तरीही समुपदेशन प्रक्रियेत पारदर्शकता आहे. ही पद्धत राज्यातील विविध विभागात अंमलात आणावी, अशी मागणी आहे.