कोरोनामुळे यंदाही सरकारी काटकसर

अमरावती : कोविड-१९ मुळे राज्यात मार्च महिन्यापासून कडक निर्बंध लागू करण्यात आल्यामुळे त्याचा राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे राज्य शासनाने सर्व विभागांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा ६० टक्के रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक बाबी वगळता इतर विभागांमधील शासकीय खरेदीला ब्रेक लावला आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन समिती व आमदार स्थानिक विकास निधीला हे निर्बंध लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्याची आर्थिक स्थिती कोरोनामुळे खालावली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या ६० टक्के निधी उपलब्ध करून देतानाच केंद्र व इतर बाह्य संस्था अर्थसाहाय्यित योजना त्या अर्थसाहाय्याच्या प्रमाणात आहेत. तशा सुरू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयीन कामकाजाच्या खर्चात काटकसर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कार्यालयीन कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे, प्राधान्य असलेल्या बाबींची खरेदी करणे या बाबी टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. भांडवली अर्थात बांधकामाच्या खर्चावर निर्बंध घालताना उपलब्ध केलेल्या ६० टक्के निधीच्या ५० टक्के रकमेचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे भांडवली खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद केवळ ३० टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. याच वेळी पाणीपुरवठा स्वच्छता व पाणीटंचाईच्या भांडवली खर्चात ही अट लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बॉक्स

आमदार निधी, डीपीसीला सवलत

राज्य शासनाने सर्व विभागाच्या खरेदी भांडवली खर्च यावर निर्बंध लागू केले असले तरी आमदार स्थानिक विकासनिधी व जिल्हा नियोजन समिती यांना पूर्ण निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या दोहोंच्या अंतर्गत येणारा भांडवली खर्च व खरेदीसाठी पूर्ण निधी मिळणार असल्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे. यासाठी पहिल्या सहा महिन्यांसाठी ५० टक्के निधी वितरित केला जाणार आहे. हे स्पष्ट करतानाच दुसऱ्या सहामाहीसाठी नवीन आदेश काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या ३० टक्के निधी हा उपाययोजनांसाठी खर्च करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिल्याने जिल्हा परिषदेला नियोजनासाठी केवळ ७० टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे.