फळे, भाजीपाला विक्रीवर ‘डीडीआर’चे नियंत्रण

शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेली फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यास आता मुभा राहणार आहे.

संभ्रम कायम : शेतकऱ्यांना बाजार समितीबाहेर मालविक्रीस मुभा
अमरावती : शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेली फळे व भाजीपाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यास आता मुभा राहणार आहे. परंतु हा व्यवसाय जिल्हा उपनिबंधक व सहायक निबंधकांच्या नियंत्रणाखाली राहील. कायद्यामधील बदलाचा प्रस्ताव शासनाने राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविला असल्याने बाजार समितीबाहेरील शेतकऱ्यांची मालविक्री १०० टक्के नियंत्रणमुक्त नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
अशा व्यवहारात व्यापाऱ्याकडून फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची, हा प्रश्न निर्माण झाला. यासाठी काही तरी नियमन असावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे याची दखल शासनाने घेतली आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न व पणन् अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे बाजार समितीचा अडसर दूर होऊन शेतकऱ्यांची फळे व भाजीपाला ग्राहकांच्या दारात विक्रीची मुभा मिळाली आहे. आतापर्यंत या व्यवहारावर बाजार समित्यांचे नियंत्रण होते. मात्र, बाजार समितीमध्ये गैरव्यवहार व शेतकऱ्यांची कोंडी होत असल्याने बाजारसमितीच्या कचाट्यामधून शेतकऱ्यांना मोकळे करावे, अशी मागणी होत असल्याने शासनाने बाजार समितीचे नियंत्रण सैल केले. त्यानुसार शेतकरी वाटेल तेथे माल विकू लागला. मात्र, त्यावर कुणाचेही नियंत्रण न राहिल्यास त्याची दलालाकडून फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त झाली.

अडतचे ८ ते १० टक्के वाचणार
अमरावती : त्यामुळे शासनाने कायद्यात बदल करताना बाजार समितीच्या बाहेरील शेतमाल विक्रीवर जिल्हा उपनिबंधक व सहायक निबंधकांचे नियंत्रण राहील, अशी तरतूद केली आहे.
आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विकता येणार आहे. त्यामुळे अडत, दलाल, हमाल, तोलारी यासाठीची १० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम वाचणार आहे. मध्यस्थांची साखळी नसल्याने ग्राहकांना शेतमाल योग्य भावाने मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने कायद्यातील बदलास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार संबंधित घटकांची मते जाणून घेऊन हा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आहे.
- चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री