जिल्हा परिषदेत कामबदलाचा बांधकाम समितीचा सपाटा

जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या पदाधिकाऱ्यांची मनोपल्ली वाढत चालली आहे.

अधिकारावर गदा : अध्यक्षही अनभिज्ञ, नियमबाह्य कारभार
अमरावती : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत सध्या पदाधिकाऱ्यांची मनोपल्ली वाढत चालली आहे. या गैरकारभाराचा नमुना आता पुढे आला आहे. जिल्हा परिषदेत बांधकाम विषय समितीमार्फत मंजूर केलेल्या कामासाठी सभागृहात ठरावाला मान्यता नसतानाही अध्यक्षांना अधांरात ठेवत परस्परच कामे बदलवून दिली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात गैर आदिवासी, आदिवासी योजनांच्या विविध लेखाशीर्षकाअंतर्गत प्राप्त होणारा अतिरिक्त व अखर्चित निधी नियोजनाचा व मंजूर कामातील बदलाचा अधिकार बांधकाम विषय समितीला प्रदान करण्याचा प्रस्ताव मागील काही दिवसांपूर्वी बांधकाम समितीने ठेवला होता. मात्र हा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याने या विषयावर अध्यक्षांनी असहमती दर्शविली. त्यामुळे काही पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय सत्ता पक्षाचे 'गॉडफादर'च्या दरबारात पोहचवला होता. यावर बरीच चर्चा झाल्यानंतर हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय 'गॉडफादर'ने दिला होता.याच वेळी काही पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या सोईच्या फाईलवर अध्यक्षांच्या नेत्यांसमोर पत्रव्यवहारावर स्वाक्षरी घेतल्यात. त्यात कामाबदलाचे अधिकार न देण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही याच संधीचे सोने करीत कामबदलाच्या ठरावावरही अध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची शक्कल लढविली. कामादबलाचे अधिकार सभागृहाची मान्यता नसतानाही ठरावावर अध्यक्षांची स्वाक्षरी घेऊन परस्परच हे अधिकार बांधकाम समितीकडे घेऊन अध्यक्षांना याची कानोखबरही लागू न देता कामाबदलाचे अधिकारी समितीकडे असल्याचे दाखवून अनेक सोईचे व हितचिंतकांच्या कामात बदल केल्याची माहिती आहे. हा प्रकार मागील दोन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत फोफावला आहे. विशेष म्हणजे ज्या पत्रावर अध्यक्षांची स्वाक्षरी आहे. त्यापत्रावर ठराव कुठल्या दिनांकात घेतला याचा उल्लेखच नाही. जिल्हा परिषदेत महत्वाच्या प्रशासकीय कामासह जिल्हा नियोजन समिती, व शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे नियोजन व अन्य प्रक्रीयेबाबतचे सर्व अधिकारी बहुधा जिल्हा परिषद सभागृहाला व अध्यक्षांना आहेत. मात्र या अधिकारावर गदा आणत अध्यक्षांना अंधारात ठेवून सध्या जिल्हा परिषदेत कामबदलाचा सपाटा बांधकाम समितीकडून फोवावला आहे. त्यामुळे या प्रकाराला वेळीच आवर घालून हा प्रकार बंद करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)