बांधकाम अभियंत्यांच्या पुनर्नियुक्तीला ‘जीआर’चा अडसर!

महापालिकेतील बांधकाम विभागाचा ढासळता डोलारा सांभण्यासाठी पदमुक्त केलेल्या अभियंताच्या प्रस्तावित पुनर्नियुक्तिमध्ये ‘जीआर’च अडसर बनला आहे.

गुंतागुंतीची प्रक्रिया : विवक्षित कामांसाठी घेण्याचे प्रयोजन
प्रदीप भाकरे अमरावती
महापालिकेतील बांधकाम विभागाचा ढासळता डोलारा सांभण्यासाठी पदमुक्त केलेल्या अभियंताच्या प्रस्तावित पुनर्नियुक्तिमध्ये ‘जीआर’च अडसर बनला आहे.
शहर अभियंता या नियमित मंजूर पदावर पालिकेला सेवानिवृत्त अभियंता-अधिकाऱ्यांची नियुक्तिकरता येणार नाही. उपअभियंत्यांनाही विवक्षित कामासाठी घेण्याचे प्रयोजन असल्यास त्याला ८ जानेवारी २०१६ चा शासन निर्णय बंधनकारक राहील. याखेरीज अन्य विभागातही सेवानिवृत्तांच्या कंत्राटी सेवा घेण्यासाठी अटी आणि शर्तींची चाळणी लावावी लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेसमोर पेच उभा ठाकला आहे. अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार यांच्या पदमुक्त करण्यात आलेले उपअभियंते एस. पी. देशमुख, एन.व्ही. राऊत, सुरेश नांदगांवकर, आर. पी. फसाटे यांच्या पुनर्नियुक्तीबाबत आयुक्त सकारात्मक आहे.
शहरात विविध विकासकामे सुरू असल्याने विभाग पंगू होऊ नये म्हणून चार ते पाच जणांची सेवा पुन्हा घेण्याचे संकेत दस्तूरखुद्द आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार पदमुक्तीचे आदेश पारित झाल्यानंतरही एस.पी. देशमुख व अन्य एका सेवानिवृत्त अभियंत्याने महापालिकेत मुक्काम ठोकला आहे. मात्र या पदमुक्त करण्यात आलेल्या सेवानिवृत्तांची पुनर्नियुक्तीचा मार्ग तितका सोपा नाही. आरओबीसारख्या विवक्षित कामासाठी देशमुख व अन्य अभियंत्यांची नियुक्तिी करावयाची असल्यास यंत्रणेला ८ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयप्रमाणे प्रक्रिया करणे अगत्याचे आहे. पुनर्नियुक्तीबाबत आयुक्त सकारात्मक असले तरी या बड्या अधिकाऱ्यांसाठी शासन निर्णयही शिरोधार्य आहे. त्यापार्श्वभूमिवर आयुक्त हेमंत पवार नेमका कुठला मध्यम मार्ग स्किारतात. याकडे पाहिला वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

यांच्यासाठी शासन निर्णय बांधिल
सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने ८ जानेवारी २०१६ ला शासन निर्णय काढला. यात सेवनिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेवा कशा घेता यातील याबाबतच्या निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. हा शासन निर्णय सर्वशासकीय कायालये, शासकीय उपक्रम, सर्वाधिक संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे.

सदारांची फेरनियुक्ती अडचणीत
तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी जीवन सदार यांची अतिरिक्त शहर अभियंता म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ति केली. त्यांना शहर अभियंतापदाचे अधिकार दिलेत. सदार यांना ८ जानेवारीच्या शासननिर्णयाच्या अधीन राहून कार्यमुक्त करावे लागेल. सदारांबाबत आयुक्त सकारात्मक असले तरी त्यांची पुनर्नियुक्ती आयुक्तांना अडचणीची ठरू शकते. शहर अभियंता म्हणून त्यांची नियुक्ती नियमबाह्य ठरणार आहे. मंजूर पदावर करार पद्धतीने नियुक्ती करता येणार नाही, या अटीने त्यांच्या पुननियुक्तीत अडसर आहे. सदारांना कायम ठेवल्यास व त्याच पदावर पुनर्नियुक्ती या दोन्ही बाबी नियमबाह्य आहे.

विवक्षित पदांवर सदारांची नियुक्ती शक्य
शहर अभियंता या नियमित पदावर नियुक्त न करता ‘विवक्षित कामासाठी त्यांची नियुक्ती शक्य आहे. मात्र त्यासाठीसुद्धा पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. विहित पद्धतीने जाहिरात देऊन अर्ज मागवावे लागतील आणि प्राप्त अर्जातून पात्र उमेदवारी निवड करून सूची तयार करावी लागेल. एमएॅनलमेट केलेले सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती शक्य आहे. कुणाचीही थेट पुननियुक्ती शासन निर्णयाची अवहेलना ठरेल.