निधीसाठी ‘डीपीसी’त काँग्रेस सदस्यांनी रेटला मुद्दा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2016 00:24 IST2016-01-09T00:24:06+5:302016-01-09T00:24:06+5:30
जिल्हा परिषदेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामासांठी भरीव निधी द्यावा आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच कामे करावीत, ....

निधीसाठी ‘डीपीसी’त काँग्रेस सदस्यांनी रेटला मुद्दा
वीरेंद्र जगताप यांची माहिती : काँग्रेसचे सदस्य आक्रमक
अमरावती : जिल्हा परिषदेसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कामासांठी भरीव निधी द्यावा आणि सर्वांना विश्वासात घेऊनच कामे करावीत, अशी मागणी शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसच्या सदस्यांनी पालकमंत्र्यांकडे रेटून धरले, अशी माहिती आ. वीरेंद्र जगताप यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात पार पडलेल्या पत्रपरिषदेत दिली.
यावेळी आ.जगताप म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीत सर्वाधिक सदस्य काँग्रेस पक्षाचे आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे २२, महापालिका व नगरपरिषद सदस्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी, प्रहार, भाजप, बसपाची सत्ता असतानाही ३०-५४ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ५०-५४ या रस्ते विकासाच्या लेखाशिर्षास अनुक्रमे जिल्हा परिषदेला सुमारे २२ कोटी तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४३ कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले होते. मात्र, आता राज्यात भाजपची सत्ता असताना जिल्हा परिषदेला १७ कोटी व बांधकाम विभागाला केवळ २२ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मिनीमंत्रालयाला भरीव निधी देण्यात यावी.
- तर पालकमंत्र्यांचा सत्कार करू
अमरावती : त्यामुळे या निधीत कपात झाली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन सभेत मांडण्यात आलेल्या सुमारे १७४.९४ कोटीच्या प्रारूप आराखडयास, आणि जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१५-१६ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना जलयुक्त शिवारसह आदिवासी उपाय योजना विशेष घटक योजना मधील प्रात तुरतुदींना प्रशासकीय मान्यता देताना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेण्यात यावी व यासाठी सदस्यांना विश्वासात घेऊनच निधी व नियोजन व्हावे, अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीमधील काँग्रेस सदस्यांनी जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव किरण गित्ते यांच्याकडे केली असल्याची माहितीसुध्दा जिल्हा परिषद पदाधिकारी व आमदार जगताप यांनी दिली.
पालकमंत्री यांच्याकडे निधी बाबत आम्ही आग्रह धरला त्यांनी याबाबत सहानभूती दाखविली. त्यांनी दिलेल्या सभागृहातील माहितीनुसार वित्तमंत्री यांनी ५० कोटी रूपये देण्याचे मान्य केले आहे. जर हा निधी वाढवून मिळत असेल तर पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांचा जिल्हा परिषद व काँग्रेस पक्षाचेवतीने सत्कार करून असेही जगताप म्हणालेत. परंतु आता पर्यतच्या अनुभवातून आखड्यात ५ ते १० कोटीपेक्षा वाढ क धीही झाली नसल्याचेही आ. वीरेंद्र जगताप यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी पत्रपरिषदेला जिल्हापरिषद अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार, मोहन सिंगवी, मोहन पाटील, विनोद डांगे, उमेश केने, बापुराव गायकवाड, ममता भांबुरकर, मंदा गवई, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)