पंतप्रधान पीक विमा योजनेविषयी संभ्रम

नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, या उद्देशाने यावर्षी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजना जाहीर केली.

विमा कंपनी ठरलीच नाही : कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची योजना
गजानन मोहोड  अमरावती
नैसर्गिक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, या उद्देशाने यावर्षी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीकविमा योजना जाहीर केली. या योजनेची अंतिम मुदत ३१ जुलै असली तरी योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासनाला ३० जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली. मात्र, अखेरच्या दिवसापर्यंत राज्य शासनाने योजनेचा लाभ देण्याकरिता विमा कंपनीदेखील जाहीर केली नाही. त्यामुळे बँकाद्वारा शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यातून मनमानी पद्धतीने प्रीमियम वसूल केला जात आहे. परिणामी या विमा योजनेविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय पीकविमा योजना (एमएनएआरएम) व हवामानावर आधारित पीकविमा योजना (डब्ल्यूबीसीआयएम) या योजना रबी २०१५-१६ हंगामापासून बंद करून शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षा देण्यासाठी यंदाच्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्यात आली. या योजनेत आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, जलभरण, भूस्खलन, दुष्काळ, खराब हवामान, पिकांवरील कीड आणि रोग आदीमुळे पिकांना होणाऱ्या नुकसानीला समाविष्ट करण्यात आले आहे.
संरक्षित पेरणीच्या आधारे विमाप्राप्त शेतकरी पेरणी आणि लागवडीच्या खर्चानंतरही वाईट हवामानामुळे पेरणी करू शकत नसल्यास विमा रकमेच्या २५ टक्क्यापर्यंत नुकसानीचा दावा करू शकणार आहे.ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीची तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक ठेवण्यात आली. विमा हप्ता भरण्यासाठी देशातील १० विमा कंपन्याची यादी केंद्र सरकारने जाहीर केली व यासाठीची कंपनी राज्य शासनाने निवडावी, अशी मुभा देण्यात आली. यासाठी निविदा प्रक्रिया राज्य सरकारने ३० जूनच्या आत राबवावी, असे केंद्राने स्पष्ट केले. मात्र, महाराष्ट्र राज्यात कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर योजनेविषयी कोणताही निर्णय झालेला नाही. विशेष म्हणजे सध्या एकनाथ खडसे यांचे कृषीखाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. परंतु त्यांनीही याकडे लक्ष न दिल्यामुळे विमा कंपनी जाहीर करण्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे गैरकर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी किती प्रीमियम भरावा, यासाठी कृषी विभागासह शेतकऱ्यांमध्येदेखील संभ्रमाचे वातावरण आहे.

बँकांद्वारे मनमानीपणे
प्रिमिअमची कपात
ही पीक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात खरिपाचे ६० टक्के कर्जवाटप झाले आहे. बँकाद्वारा पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी खरीप, रबी व बागायती असे तीन टप्पे ठरवून दीड ते दोन टक्केनुसार मनमानी पद्धतीने प्रीमियम वसूल केला जात आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी किती प्रीमिअम भरावा, याबाबत कृषी विभागदेखील संभ्रमात आहे.

विमा कंपनीसाठी दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया
केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्याने ३० जूनच्या आत विमा कंपनीसाठी निविदा काढल्या. मात्र, दहापैकी एकाही कंपनीने प्रस्ताव सादर केला नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. याविषयीचे प्रस्ताव कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे दाखल आहेत.

विमायोजनेसाठी विमा कंपनी अद्याप ठरलेली नाही. याविषयी दोन वेळा निविदा काढण्यात आल्याची माहिती आहे. अद्याप नोटिफिकेशन अप्राप्त आहे. शासनस्तरावरील हा विषय आहे.
- दत्तात्रय मुडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी