शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापनेबाबत संभ्रम

राज्यात विधानसभेची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने यावर्षी स्थापन करण्यात येणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समितीसंदर्भात स्पष्ट निर्देश मिळाले नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांसह शिक्षक संभ्रमावस्थेत आहेत.

अमरावती : राज्यात विधानसभेची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने यावर्षी स्थापन करण्यात येणाऱ्या शालेय व्यवस्थापन समितीसंदर्भात स्पष्ट निर्देश मिळाले नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांसह शिक्षक संभ्रमावस्थेत आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील भाग चार, कलम २१ नुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेत (विना अनुदानित वगळून) शाळा व्यवस्थापन समिती ३० सप्टेंबरपूर्वी स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समितीकडे शाळेच्या कामकाजाचे सनियंत्रण सोपविण्यात आले होते. ३० सप्टेंबर २०१० पूर्वी कार्यरत ग्राम शिक्षण समिती, वॉर्ड शिक्षण समिती, शालेय समितीच्या रचनेत बदल करुन नवीन शिक्षण कायद्याप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिल्यांदा ३० सप्टेंबर २०१० मध्ये राज्यातील सर्व शाळांमध्ये शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आल्या.
या समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असून पालक ग्रामसभेद्वारे समिती स्थापन केली जाते. समितीचा कार्यक्रम दोन वर्षांचा आहे. त्यात ५० टक्के महिला सदस्यांसोबतच स्थानिक शिक्षण तज्ज्ञ स्थानिक प्राधिकरण सदस्यांचा समावेश असतो. ७५ टक्के सदस्य पालकांमधून निवडले जातात. समितीकडे शालेय विकास आराखडा तयार करणे, शाळेत आलेल्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख, शालेय पोषण आहार, मुख्याध्यापकांची रजा मंजूर करणे या महत्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत.
शालेय अवस्थापन समीत्या राज्यात पहिल्यांदा २०१० त्यानंतर २०१२ मध्ये अस्तीत्वात आल्या.यावर्षी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये कार्यरत समित्यांचा कालावाधी ३० सप्टेंबर २०१४ ला संपली आहे. त्यापूर्वी नविन समित्या स्थापन करणे अनिवार्य आहे. परंतु राज्यात आचारसंहिता लागु असल्याने या समित्या स्थापन कराव्यात की नाही या संदर्भात शिक्षण विभागातर्फे कुठलेच निर्देश सुचना, आदेश न आल्याने सर्वत्र संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. निवडणुकीनंतर समिती स्थापन झाल्या तर पुढील समितीस दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी प्राप्त होईल. त्यामुळे या संदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी केली आहे.