झेडपीतील २८ कोटींच्या विकासकामांबाबत संभ्रम

झेडपीतील सुमारे २८ कोटींच्या विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांनी दिलेली स्थगिती खारीज झाली.

स्थगिती खारीज होऊनही पुन्हा प्रतीक्षा : पदाधिकारी, सदस्यांचा हिरमोड
अमरावती : झेडपीतील सुमारे २८ कोटींच्या विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांनी दिलेली स्थगिती खारीज झाली. हा मुद्दा प्रशासकीय कारवाईसाठी सीईओंकडे सोपविला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय होत नसल्याने जि.प.च्या अख्त्यारीतील २८ लाखांच्या विकासकामांवर संभ्रमाचे सावट आहे.
आचारसंहितेमुळे आता जि.प.पदाधिकारी, सदस्यांचा हिरमोड झाला आहे. परिणामी आदर्श आचारसंहिता संपेपर्यंत विकासकामांच्या शुभारंभाची प्रतीक्षाच करावी लागेल की काय, अशी सध्याची स्थिती आहे. ६ जून २०१६ रोजीच्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत ३०-५४ या लेखाशिर्षाखाली २२.५० कोटींची तर २५-१५ या दोन लेखाशिर्षांतर्गत सुमारे ६.५० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. परंतु निधीचे वाटप समसमान झाले नसल्याची तक्रार विभागीय आयुक्तांकडे भाजपचे सदस्य मनोहर सुने यांनी केली होती. यातक्रारीनुसार विभागीय आयुक्तांनी २८ कोटींच्या विकासकामांना स्थगिती दिली होती. यावरून जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये कलह सुरू झाला होता. या २८ कोटींच्या विकासकामांची दोनदा सुनावणीसुद्धा झाली. विभागीय आयुक्तांनी याप्रकरणाची माहिती जाणून घेतल्यानंतर स्थगिती आदेश खारीज केल्याचे पत्र झेडपीला दिले आहे. त्यानुसार पुढील प्रशासकीय कारवाईची जबाबदारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने हालचाली देखील सुरू झाल्यात. परंतु या कामांच्या मंजुरीचा प्रशासकीय तिढा सुटत नसल्याने व त्यात पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आणखी संभ्रमावस्था वाढल्याने ही विकासकामे अर्ध्यावरच रखडतात की काय, असे चित्र आहे. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकाऱ्यांचा प्रचंड हिरमोड झाला आहे. या कामांबाबतच्या प्रशासकीय निर्णयाची आता सगळ्यांना प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.

आचारसंहिता शिथिल होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, असे न झाल्यास बांधकाम विभागाची विकासकामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आयोेगाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
-गिरीश कराळे,
बांधकाम, शिक्षण सभापती

२८ कोटींची कामे रखडली स्थगितीमुळे रखडली आहेत. स्थगिती खारीज झाल्यानंतर प्रशासकीय कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, आता पालिकेची आचारसंहिता लागू झाल्याने ही विकासकामे पुन्हा एकदा रखडण्याची शक्यता आहे.
-मोहन सिंगवी,
जिल्हा परिषद सदस्य

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आणि मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मागदर्शक सूचनेप्रमाणे बांधकाम विभागामार्फत विकासकामांसंदर्भात पुढील कारवाई केली जाईल.
-किशोर साकुरे,
कार्यकारी अभियंता
बांधकाम विभाग