महापालिकेवरील जप्ती टळली, कर्मचाऱ्याला धनादेश

कोर्टाच्या आदेशाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयावर आलेली जप्ती मंगळवारी टळली.

३.७२ लाख रुपये देण्याचा निर्णय : विधी अधिकाऱ्यांची समयसूचकता
अमरावती : कोर्टाच्या आदेशाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयावर आलेली जप्ती मंगळवारी टळली. संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला तातडीने ३.७२ लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. तो धनादेश बेलिफच्यावतीने दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यात आला. तातडीने धनादेश दिल्याने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयावरील जप्तीची कारवाई टळली.
तक्रारकर्ते मुकुंद खजिनदार हे मंगळवारी सकाळी ११ च्या सुमारास दिवाणी न्यायालयाचे बेलिफ विलास काळे यांना घेऊन महापालिका कार्यालयात जप्तीसाठी पोहोचले. तथापि आयुक्त हेमंत पवार कार्यालयात नसल्याने त्यांनी महापालिकेचे विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांची त्यांनी भेट घेतली. चव्हाण यांनी हे प्रकरण वरिष्ठांना ऐकवले. त्यानंतर जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी खजिनदार यांना ३ लाख ७२ हजार ३७९ रुपयांच्या व्याजाच्या रकमेचा धनादेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुपारी ३ च्या सुमारास उपायुक्त प्रशासन यांच्या स्वाक्षरीने खजिनदार यांना मिळालेला धनादेश बेलीफ यांनी स्वीकारला. तो धनादेश स्थानिक दिवाणी न्यायालयात जमा करण्यात येईल. महापालिकेतील बाजार परवाना विभागात लिपिक असलेल्या खजिनदार यांना सन १९८६ मध्ये निलंबित करण्यात आले. निलंबनकाळातच त्यांना सन २०११ मध्ये सेवानिवृत्त केले. मात्र त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे कोणतेही लाभ देण्यात आले नाही. त्याविरोधात खजिनदार यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. त्यात कामगार न्यायालयाने प्रोव्हीजनल पेन्शन देण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. मात्र तो आदेश महापालिका यंत्रणेने मानला नाही. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त व उपायुक्तांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची तक्रार खजिनदार यांनी केली. न्यायालयाचा वॉरंट निघाल्यानंतर महापालिकने खजिनदार यांना प्रोव्हीजनल पेन्शन म्हणून १६ लाख रुपये दिलेत.

व्याजास मनपाचा होकार
अमरावती : या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत तब्बल ३ वर्षे गेले. त्यामुळे या रकमेवरील व्याज मिळण्यासाठी त्यांनी पुन्हा दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर व्याजाची रक्कम न दिल्याने दिवाणी न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाची जप्ती करण्याचे आदेश पारित केले. त्याअनुषंगाने न्यायालयाची नोटीस घेऊन बेलीफ मंगळवारी महापालिकेत पोहोचले.

खजिनदार यांच्या न्यायालयीन प्रकरणात मंगळवारी दिवाणी न्यायालयाची जप्ती आली होती. तथापि ३.७२ लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आल्याने ती कारवाई टळली.
- श्रीकांत चव्हाण,
विधी अधिकारी