संगणक प्रशिक्षणाचा जिल्हा परिषदेत खेळखंडोबा

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागातील मुलींना दरवर्षी संगणक प्रशिक्षण दिले जाते.

स्थायी समिती सभा : प्रशासनाचा नाकर्तेपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागातील मुलींना दरवर्षी संगणक प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र सन २०१४/१५ मधील संबंधित विभागाकडून पुरता योजनेचा खेळखंडोबा करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील मुली प्रशिक्षणा पासून वंचित असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी सदस्य रविंद्र मुंदे यांनी रेटून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
महिला व बालकल्याण विभागा तर्फे ग्रामीण भागातील मुलींना ‘ट्रिबल थ्री’ संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी मागील वर्र्षी जिल्हा परिषद निधी मधून सर्वसाधारण गटा करिता १३ लाख ७३ हजार, अनुसूचित जाती साठी ८ लाख ५० हजार, आणि अनुसुचित जमाती करिता ४ लाख या प्रमाणे सुमारे २५ लाख ७२ हजार रूपयाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर योजनेतून मार्च २०१५ पर्यत जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाने प्रशासकीय कारवाई करून मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे अनिवार्य असतांना तांत्रीक अडचणीचे कारण पुढे करीत महिला व बालकल्याण विभागाचे उममुख्यकार्यकारी अधिकारी कै लास घोडके यांनी ही प्रक्रिया या कालावधीत होऊ शकली नसल्याचे सभागृहात सांगितले. मात्र यानंतर ४ एप्र्रिल रोजी निविदा काढून प्रक्रिया केली असता त्यामध्येही अडचणी आल्याने प्रशिक्षण कालावधीचा अवधी निघून गेला असेही सांगितले. परंतु यावर सदस्य रविंद्र मुंदे, अभिजित ढेपे यांनी आक्षेप घेत अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडत जिल्हा निधीचा पैसा असतानाही सभागृहाची परवानगी पाहीजे होती. तर मागील दोन महिन्यात प्रशासनाने कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत अधिकाऱ्याला जाब विचारला. यावर अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने केवळ अधिकारी व प्रशासनाच्या चुकीनेच ग्रामीण भागातील शेतकरी व गोरगरीबांच्या मुली संगणक प्रशिक्षणापासून वंचित असल्याने दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी सभागृहात मुंदे यांनी केली . यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्ष सतीश उईके यांनी सभेच्या सचिवांना दिलेत. यावेळी सभेत शालेय प्रवेशासाठी नामांकीत शाळाकडून शिक्षण शुल्काचे नावावर हजारो रूपये घेतले जात असल्याचा मुद्दा सुधीर सुर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. दरम्यान अशा मनमानीपणे शुल्क वसुल करणाऱ्या शाळांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी पानझाडे यांनी सभागृहात दिले. यावेळी आरोग्य, शिक्षण, सिंचन, बांधकाम आदी विभागाच्या प्रश्नावरही वादळी चर्चा करण्यात झाली.
यावेळी सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे, सभापती गिरीष कराळे, अरूणा गोरले, सरीता मकेश्र्वर, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, सदस्य रवींद्र मुंदे, सुधीर सुर्यवंशी, प्रताप अभ्यंकर, अभिजित ढेपे, चित्रा डहाणे, खाते प्रमुख के. एम अहमद, कैलास घोडके, भाऊराव चव्हाण, उदय काथोडे, रंगराव काळे, नितीन भालेराव व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

डिएचओंना सुनावले खडेबोल
स्थायी समितीच्या सभेत धामक आरोग्य केंद्रातील अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याने रूग्णांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा रवींद्र मुंदे यांनी उपस्थित केला. याबाबत आरोग्य सभापती तथा उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे यांनी भ्रमणध्वनीवर माहिती दिली होती. यानुसार हाडोळे यांनी डीएचओ नितीन भालेराव यांना धामक येथे जाण्याची सूचना दिली होती. मात्र यानंतर आरोग्य अधिकारी दोन दिवसांनी या ठिकाणी गेल्याने पदाधिकारी यांच्या आदेशाची अशा प्रकारची अवहेलना करणे कितीपत योग्य आहे, असा सवाल करीत बबलू देशमुख यांनी डिएचओना खडेबोल सुनावले.