मोर्शी रेल्वे स्थानकावर संगणकीय तिकीट प्रणाली

वरुड आणि मोर्शी रेल्वे स्थानकावर संगणकीय तिकीट प्रणाली आणि आरक्षणाची सोय मिळावी यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे.

मोर्शी : वरुड आणि मोर्शी रेल्वे स्थानकावर संगणकीय तिकीट प्रणाली आणि आरक्षणाची सोय मिळावी यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. याची दखल रेल्वे विभागाने घेतली असून काही दिवसांतच ही मागणी पूर्ण होणार आहे. यासाठी दोन्ही रेल्वे स्थानकावर संगणक पोहोचले आहेत.
अमरावती-नरखेड रेल्वे मार्गावरील मोर्शी उपविभागातील मोर्शी, वरुड या दोन्ही तालुक्याच्या ठिकाणावरुन रेल्वे तिकिटे जुन्या पद्धतीने विकली जात आहेत. संगणकीय युगात ही कालबाह्य पध्दती बंद करण्यात यावी, संगणकीय प्रणालीव्दारे तिकिटे मिळावीत शिवाय संगणकीय रेल्वे आरक्षणाची सोय उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी मोर्शी येथील विविध व्यापारी संघटना, ग्राहक संघटना, विविध संस्था आणि स्वारस्य ठेवणाऱ्या विविध नागरिकांंनी नागपूर विभागीय रेल्वे प्रबंधकांना केली होती. विभागीय रेल्वे प्रबंधकांनी ही मागणी मान्य करुन मोर्शी आणि वरुड रेल्वे स्थानकाकरिता संगणक उपलब्ध करुन दिले आहेत.
नागपूर येथील विभागीय रेल्वे प्रबंधकांनी संगणक मंजूर केल्यानंतर काही महिन्यांपासून संगणक नागपूरला आणण्यात आले होते. तथापि ते मोर्शी, वरुड रेल्वे स्थानकावर लावण्याचे काम प्रलंबित होते. येथील काही नागरिकांनी ही बाब आमदार अनिल बोंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी विभागीय रेल्वे प्रबंधकांशी यासंदर्भात चर्चा केली. दोन्ही रेल्वे स्थानकावर संगणक येऊन पोहोचले आहे. काही दिवसातच संगणकीय तिकीट आणि आरक्षण प्रणाली सुरु होण्याचे संकेत मिळाले आहे.
सध्या खासगी इंटरनेट कॅफेच्या माध्यमातून रेल्वे तिकिटाचे आरक्षण केले जाते. रेल्वे स्थानकावर संगणकीय तिकीट प्रणाली सुरु होताच रेल्वे स्थानकावरुन रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण होऊ शकेल. मोर्शीच्या रेल्वे स्थानकावर संगणकीय प्रणाली सुरु झाल्यावर पहिले संगणकीय तिकीट प्राप्त करणाऱ्या प्रवाशाचा सन्मान करण्याचा मानसही व्यक्त केला गेला.
भुसावळ-नरखेड पॅसेंजर बैतूल-पांढुर्णापर्यंत वाढविण्याची मागणी
मध्य प्रदेशातील बैतूल आणि पांढुर्णा ही दोन्ही शहरे अमरावती जिल्ह्याच्या सीमेवर आहेत. या दोन्ही शहरांतील लोकांचे अमरावती जिल्ह्यातील लोकांशी विविध व्यवहारही होतात.
सध्या दुपारी ४.१५ वाजता नरखेडला जाणारी भूसावळ-नरखेड पॅसेंजर ६.१५ मिनिटांपर्यंत नरखेड रेल्वे स्थानकावर थांबलेली असते. सायंकाळी ६.१५ मिनिटांनी नरखेडहून ती भुसावळकडे मार्गस्थ होते. ही पॅसेंजर मध्य प्रदेशातील बैतूल किंवा पांढुर्णापर्यंत वाढविली तर मध्य प्रदेशातून अमरावतीला येणाऱ्या प्रवाशांकरिता ती अत्यंत सोईची होईल. हा प्रवास खर्चिक आणि वेळकाढू आहे.
भुसावळ-नरखेड ही पॅसेंजर बैतूल-पांढुर्णापर्यंत वाढविली तर प्रवाशांच्या सोयीसोबतच रेल्वेचे उत्पन्नही वाढेल. विभागीय रेल्वे प्रबंधकांनी दोन्ही राज्यांतील प्रवाशांची सोय करुन द्यावी, अशीही मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

सात वर्षांत १२ लाख अवैध वृक्षतोड

चांदूरबाजार : मागील सात वर्षांत राज्यातील जंगलातून १२ लाख वृक्षांची अवैध कटाई झाली असून मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करुन होत असलेले अतिक्रमण वनक्षेत्राच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक ठरु लागले आहे. दरवर्षी सुमारे दीड लाख वृक्षांची कटाई केली जाते. एकूण वृक्षतोडीच्या वेगाने वनवैभवाला धोक्याची घंटा मिळत आहे.
वन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २००७ ते २०१३ या कालावधीत राज्यात सुमारे १२ लाख २२ हजार वृक्षांची अवैधरीत्या कटाई करण्यात आली आहे. यात सुमारे ७० कोटी रुपयांची हानी झाली. सर्वाधिक २ लाख १ हजार १४० झाडे २००९ मध्ये तोडण्यात आली. दरवर्षी सरासरी १.६७ लाख झाडे राज्यातील जंगलात कापली जातात. एकूण वृक्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण ०.०१८ टक्के आहे. राज्यातील वनक्षेत्रात सुमारे ८८.२५ कोटी वृक्ष आहेत. राज्यातील काही भागात सामूहिकरीत्या होणारी वृक्षतोड ही गंभीर बाब बनली आहे. सागवान वृक्षांना लाकूड तस्करांनी लक्ष्य केले आहे. अवैध वृक्षतोडीपैकी ७० टक्के वृक्ष सागाचीच होती. राज्यातील यवतमाळ, गडचिरोली आणि धुळे वनवृत्तात सर्वाधिक वृक्षतोड झाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते. वृक्षतोड रोखणाऱ्या वनकर्मचाऱ्यांवर असामाजिक घटकांकडून प्राणघातक हल्ले केले जातात.
२००७ ते २०१२ या कालावधीत अशा हल्ल्यांच्या २२७ घटनांची नोंद झाली असून ६२९ वनकर्मचारी जखमी झाले. वनक्षेत्रातील गस्त आरागिरण्यांची तपासणी आणि चेक नाक्यावर वनोपजांची तपासणी यातून अवैध वृक्षतोडीला आळा घालण्याचे प्रयत्न होत आहे. अनेक ठिकाणी वनरक्षकांना अग्निशस्त्रे व गस्तीसाठी जीपगाड्या पुरविण्यात आल्या आहेत. वृक्षतोडीचा प्रकार लक्षात आल्यानंतर भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाते. पण अजूनही वृक्षतस्करांवर आणि अतिक्रमणे करणाऱ्यावर वचक निर्माण झाल्याचे दिसत नाही, अशी खंत वन अधिकारी व्यक्त करतात.
घरे, कुंपणासाठी आणि इंधन म्हणून होणारी लाकूड कटाई ही गावच्या बाजूला असलेल्या जंगलात दिसून येते. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुुरु होण्याच्या काळात वृक्षतोडीने वेग घेतला आहे. राज्यात सुमारे एक लाख हेक्टर वनक्षेत्र हे वनहक्काच्या माध्यमातून दिले गेले आहे. आठ हजार हेक्टर वनजमीन विविध प्रकल्पांसाठी वाटली गेली आहे. राजकीय नेतेदेखील अतिक्रमणासाठी प्रोत्साहन देत असल्यामुळे जंगल परिसराचा ऱ्हास अधिक होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)