महालेखा नियंत्रकांच्या अहवालात विदर्भाच्या निर्मितीला समर्थन

राज्यसभेत स्वतंत्र विदर्भ राज्य स्थापनेच्या खासगी प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान मार्च २००६ मध्ये पंतप्रधानांनीच विदर्भाच्या गंभीर प्रश्नांवर योजना आयोगाची विशेष समिती नियुक्त केली होती.

सुरेश सवळे - चांदूरबाजार
राज्यसभेत स्वतंत्र विदर्भ राज्य स्थापनेच्या खासगी प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान मार्च २००६ मध्ये पंतप्रधानांनीच विदर्भाच्या गंभीर प्रश्नांवर योजना आयोगाची विशेष समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या विशेष अभ्यासगटाने विदर्भाच्या वेगवेगळ्या भागांना भेटी देऊन नागरिक, कार्यकर्ते, राजकीय नेते, मंत्री व शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन महालेखा नियंत्रक व परीक्षकांच्या सहकार्याने २२५ पानांचा अहवाल सादर केला होता. सन २००६-०७ च्या या अहवालात विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचे वास्तव असून स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करणारा आहे.
विदर्भाचा आर्थिक समतोल लक्षात घेता महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास अशक्यप्राय असल्याची बाब अहवालात स्पष्ट करण्यात आली आहे. विदर्भ विकासाकरिता महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचेही सरकारची उदासीनता, विदर्भाचा निधी इतरत्र पळविण्याचे कारस्थान, वीज निर्मिती व वीज वितरणातील प्रचंड भेदभाव याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले. राज्यपालांनी २००२ ते २००५ दरम्यान मंजूर केलेल्या निधीमधून २५०० कोटी रुपये विदर्भाला कमी देण्यात आले आणि त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्राला मंजुरीपेक्षा १६०० कोटी अधिक देण्यात आले. ही योजना आयोगानेच उघड केली आहे.
बछवत लवादाप्रमाणे सिंचन प्रकल्पासाठी विदर्भाला निधी देण्यामध्ये राज्य सरकारने कुचराई केली. त्यावेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पासाठी विदर्भाचा पैसाही वळविला. आयोगाने यासंबंधी विचारले असता विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे निधी नाही. केंद्राने निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असे राज्य शासनाने त्यावेळी म्हटले होते. त्यामुळे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर का करण्यात येऊ नये, असा मुद्दा त्यावेळी योजना आयोगाने उपस्थित केला होता.