कम्पोस्ट डेपोची अधिग्रहित जमीन परत मिळणार नाही

नजीकच्या सुकळी येथील कम्पोस्ट डेपोत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प ...

प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस : पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाला बगल
अमरावती : नजीकच्या सुकळी येथील कम्पोस्ट डेपोत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प साकारण्यासाठी महापालिकेने अधिग्रहित केलेली १८ हेक्टर जमीन आता परत करता येणार नाही, अशा नोटीस पाठवून शेतकऱ्यांना हवालदिल केले आहे. दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या अधिग्रहित जमिनी परत करण्याचा निर्णय यापूर्वीच पालकमंत्र्यांनी घेतला असताना प्रशासनाने पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रकार केला आहे.
कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प साकारण्यासाठी सुकळी परिसरातील १८ हेक्टर जमीन महापालिकेने अधिग्रहणाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आठ शेतकऱ्यांच्या जमिनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. खतनिर्मितीचा प्रकल्प 'ईको फिल' या कंपनीकडे सोपविण्यात आला होता. परंतु शेतकऱ्यांनी प्रकल्प साकारण्यासाठी जमिनी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनास आ. रवी राणा, विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर आदींनी पाठिंबा देत कचरा डेपोत येणारे ट्रक रोखण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्यामुळे शहरातून कचरा डेपोत येणारा घनकचरा ठिकठिकाणी साचून राहिला. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर खतनिर्मिती प्रकल्प उभारु देणार नाही, अशी ठाम भूमिका प्रवीण हरमकर यांनी घेतली. त्यामुळे आंदोलन चिघळत असताना शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांना याप्ररकणी हस्तक्षेप करण्यासाठी काही नेत्यांनी साकडे घातले. त्यानुसार फेब्रुवारीमध्ये महापालिकेत कम्पोस्ट डेपोविषयी पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत महापालिकेतील पदाधिकारी, आयुक्त आदी उपस्थित होते.पालकमंत्र्यांनी कम्पोस्ट डेपोसाठी ई-क्लासची जागा शोधण्याचा निर्णय घेतला. सुकळी हा परिसर नागरी वस्त्यांचा असून शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीवर कम्पोस्ट डेपो साकारु नये, असा निर्णय घेताना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. (प्रतिनिधी)