समस्याग्रस्त मेळघाटची राज्यपालांकडे कैफीयत

फोटो कॅप्शन - मेळघाटातील विविध समस्यांसंदर्भात राज्यपालांना माहिती निवेदन देताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल व इतर.

फोटो - मेळघाट ०९ एस

-------------

आदिवासी आमदार एकवटले, अंधारातील तेवीस गावांचा मुद्दा मांडला, पेसा कायदा कागदावरच

परतवाडा : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही मेळघाटातील समस्या ‘जैसे थे’च आहेत. चिखलदरा तालुक्यातील २३ गावांमध्ये आजही वीजपुरवठा नाही. पेसा कायदा व्याघ्र प्रकल्पाच्या जाचक अटी व नियमांपुढे कागदावर थांबला असल्याची सत्यता मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यापुढे मंगळवारी मांडली. राज्यातील काही आदिवासी भागातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांची मंगळवारी भेट घेऊन आपापल्या परिसरातील समस्या मांडल्या.

मेळघाटात १९७२ पासून व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र मर्यादित होते, शासनाने वारंवार केलेल्या क्षेत्रवाढीच्या प्रस्तावानुसार व्याघ्र प्रकल्पाने मेळघाट क्षेत्राचा सर्वाधिक भाग व्याप्त केला आहे. तथापि, व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी व कर्मचारी पेसा कायद्यांतर्गत पात्र नागरिकांना सवलती व योजनांपासून वंचित ठेवत असल्याची तक्रार मेळघाटची आमदार राजकुमार पटेल यांनी केली

बॉक्स

कायदा थांबला कागदावरच

पेसा कायद्यांतर्गत नागरिकांना ते राहत असलेल्या वनविभागातील निसर्गदत्त गोष्टींचा लाभ घेण्याची पूर्ण मुभा आहे. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियमांमुळे वनविभागातून मुरुम, रेती, तेंदुपत्ता, मोहा, डिंक, आयुर्वेदिक औषधी, रानभाज्या या वस्तूंना हात लावण्यास सक्त मनाई करण्यात आहे. तसे केल्यास नागरिकांवर व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात येत

असल्याचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी राज्यपालांना सांगितले.

बॉक्स

आदिवासी मूलभूत सुविधांपासून वंचितच

.पेसा कायद्यांतर्गत अधिकार डावलून सन १९७२ व १९८० च्या व्याघ्र कायद्यानुसार रस्ते, वीज, पाणी तसेच प्रगतीच्या अनेक उपाययोजनांपासुन आदिवासींना वंचित करण्यात आले आहे. दुर्गम भागातील गावांना जोडणारे रस्ते स्वातंत्र्यापासून आजही वंचित असल्याचे वास्तव आहे. कुपोषणग्रस्त मेळघाटात मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याने आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्या. दळणवळणाची साधने, बस सेवा रस्त्याअभावी बंद आहेत, चराई क्षेत्र निर्धारित न केल्याने व्याघ्र प्रकल्प आदिवासींमध्ये सतत संघर्ष उडत आहे

बॉक्स

स्वातंत्र्यानंतरही तेवीस गावे अंधारातच

मेळघाटातील २३ गावे आजही अंधारातच आहेत. या सर्वांचा परिणाम आदिवासींच्या जीवनमानावर होत असल्याचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी राज्यपालांना सांगितले