१२ हजार टीव्ही आजपासून बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2017 00:26 IST2017-04-01T00:26:31+5:302017-04-01T00:26:31+5:30
जिल्हा ग्रामीणमधील केबल जोडणीधारकांना २० जानेवारी २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये ३१ मार्चपर्यंत सेटटॉप बॉक्स बसविणे अनिवार्य केले होते.

१२ हजार टीव्ही आजपासून बंद
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : ३१ मार्चला संपली मुदत
अमरावती : जिल्हा ग्रामीणमधील केबल जोडणीधारकांना २० जानेवारी २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये ३१ मार्चपर्यंत सेटटॉप बॉक्स बसविणे अनिवार्य केले होते. मात्र विहित मुदतीत १२ हजारांवर केबल जोडणीधारकांनी सेटटॉप बॉक्स न बसविल्यामुळे १ एप्रिलपासून त्यांचा टीव्ही बंद राहणार आहे.
केबल टीव्ही डिजिटायझेशनचे नियमन केंद्र सरकारने ट्रायकडे दिले आहे. केबल व्यवसायात पारदर्शकता आणणे व सेवेत सुधारणा करणे हा यामागचा उद्देश आहे. फेज-चार अंतर्गत ३१ मार्चपूर्वी सेट टॉप बॉक्स बसविण्याचे निर्देश सूचना मंत्रालय नवी दिल्लीद्वारा देण्यात आल्या होत्या. जे बहुविध यंत्रणा परिचालक व केबल आॅपरेटर्स हे सेटटॉप बॉक्सशिवाय केबल सेवेचे प्रसारण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. डिजिटल सेटटॉप बॉक्सेस खरेदी करणे व तो ग्राहकांना पुरविणे ही जबाबदारी त्यांचीच आहे. बीआयएस स्टँडर्ड व्यतिरिक्त जोडणीखर्च अभिप्रेत आहे. मात्र याव्यतिरिक्त ग्राहकांजवळून अधिक रक्कम वसुली केल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
१ एप्रिलनंतर सेटटॉप बॉक्सअभावी केबल प्रसारण बंद पडल्यास किंवा सेट टॉप बॉक्सचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे जनतेचा रोष निर्माण झाल्यास याविषयी केबल टेलीव्हिजन नेटवर्क अॅक्ट १९९५ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)
अशी आहे जिल्ह्याची स्थिती
फेज-३ मध्ये १५ गावांचा समावेश आहे. यामध्ये ४६ हजार ९३२ केबल जोडणी आहेत. यामध्ये ४५ हजार ६४७ सेट टॉप बॉक्स बसविण्यात आलेत. अद्याप १२८५ बसविणे शिल्लक आहे. ही ९५.२६ टक्केवारी आहे. फेज ४ मध्ये १२७३ गावे आहेत व ३० हजार ३०१ जोडणी संख्या आहे. आतापर्यंत १०,०५२ सेट टॉप बॉक्स लावण्यात आले आहे. अद्याप १२०१३ बसविण्यात यायचे आहे.
यापूर्वी अधिसुचनेन्वये सेट टॉप बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ज्या केबल जोडणीधारकांनी सेट टॉप बॉक्स बसविला नाही त्यांचे प्रसारण १ एप्रिलपासून बंद होणार आहे. मनोरंजन व ज्ञान मिळविण्यासाठी सेट टॉप बॉक्स बसवून घ्यावे.
- खुशालसिंग परदेशी, अप्पर जिल्हाधिकारी