आॅनलाईन लोकमतअमरावती : राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्या योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याबाबतचे ‘जीआर’ कागदोपत्री राहिल्याचे निरीक्षण राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी नोंदविले. आयुक्तांच्या दालनाशेजारील हॉलमध्ये त्यांनी मंगळवारी येथील कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अमरावती, अकोलाच नव्हे तर बहुतांश महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये सफाई कर्मचाºयांबाबतच्या योजनांना ग्रहण लागल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.लाड आणि पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महापालिका व नगरपालिका आस्थापनेवरील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरबांधणी योजना आहे. मात्र, अमरावती महापालिकेने आतापर्यंत १२९ घरे बांधली. रिक्त पदेही भरण्यात आली नाहीत. श्रमसाफल्य योजनेचीही पुरेशी अंमलबजावणी झालेली नाही. महापालिकेला आर्थिक मर्यादा आहेत, हे आपल्याला ज्ञात आहे. तथापि, प्रशासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पूरक प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी सूचना त्यांनी केली. सफाई कामगारांबाबत आपण सर्वंकष आढावा घेतला असून त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सरकारकडे सादर करणार असल्याचे ते म्हणाले. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सफाई कर्मचाºयांची पदोन्नती, समायोजन व महागाई भत्त्याचा प्रश्न कोणत्याही महापालिकेने पुढाकार घेऊन सोडविला नसल्याचे रामू पवार म्हणाले. आयुक्त हेमंत पवार यांनी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणार असल्याचे सांगितल्याचे रामू पवार म्हणाले.अधिकाऱ्यांकडून जाणली वस्तुस्थितीतत्पूवी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता रामू पवार यांचे महापालिकेत आगमन झाले. महापौर संजय नरवणे, उपमहापौर संध्या टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, आयुक्त हेमंत पवार, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सीमा नैताम यांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर त्यांनी सफाई कर्मचाºयांबाबत अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. सफाई कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, समायोजन, वेतन, सेवासुविधा, पदोन्नती याबाबतची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
सफाई कर्मचाऱ्यांबाबतचे ‘जीआर’ कागदावरच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 24, 2018 00:11 IST
राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
सफाई कर्मचाऱ्यांबाबतचे ‘जीआर’ कागदावरच
ठळक मुद्देरामू पवार : महापालिकेत आढावा, योजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश