गणेश वासनिक
अमरावती : शिखर संस्थांशी संलग्न नसलेली आणि राज्य किंवा केंद्र शासनाकडून मान्यता न मिळालेली महाविद्यालये, विद्यापीठे, यंत्रणा यांच्याकडून पदवी, पदव्युत्तर वर्ग चालवून बोगस पदव्या दिल्या जातात. काही संस्थांकडून संशोधनाच्या पदव्याही देण्याची किमया केली जाते. अशा संस्थांचे सर्चिंग करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. त्या अनुषंगाने संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने अशा संस्थांची शोधमोहीम चालविली आहे.
प्रवेश न घेता काही शैक्षणिक संस्थाचालक बोगस पदव्या देत असल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या. त्यानुसार राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने 11 विद्यापीठे, कृषी विद्यापीठांसह अन्य संस्थांच्या प्रमुखांच्या नावे पत्र पाठवून बोगस पदव्या देणाऱ्या संस्थाची तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महाविद्यालये आणि विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना काही बोगस विद्यापीठाकडून डी.लिट.सारखी अतिउच्च पदवी देखील मिळाल्याची शंका उच्च शिक्षण विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे शिखर संस्थांची मान्यता नसलेल्या संस्थांकडून डी.लिट. पदवी मिळवून कोणी कार्यरत असल्यास, अशांवर नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी प्राधिकारी नियुक्त करण्याचे कळविले आहे. अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलडाणा या पाचही जिल्ह्यांमध्ये बोगस पदव्यांची तपासणी केली जाणार आहे. शिखर संस्थाशी संलग्न नसलेल्या शैक्षणिक संस्थांची बोगस पदवी आढळल्यास अशा संस्थांविरुद्ध विधी व न्याय विभाग, सन 2013 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 20, महाराष्ट्र, कृषी, पशू व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विभाग, उच्च, तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यामधील अनधिकृत संस्था व अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम (प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 मधील कलम 5 च्या तरतुदीनुसार व शासन नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत परिपत्रक राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेश, दिल्ली येथील संस्था रडारवरराज्यात विविध शैक्षणिक संस्थांमार्फत पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविले जातात. मात्र, या संस्थांना शिखर संस्थांशी निगडीत महाविद्यालय, विद्यापीठांची मान्यता राहत नाही. डोळे दीपवून टाकणाºया जाहिराती देऊन काही संस्था बोगस पदवीद्वारे फसवणूक करतात. यात मध्य प्रदेश, दिल्ली येथील संस्था आघाडीवर असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार अमरावती विभागात असलेल्या दिल्ली, मध्य प्रदेशातील अशा संस्था रडारवर असून, विद्यापीठ प्रशासनाने तसे संबंधितांना तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षण संचालकांच्या पत्रानुसार बोगस पदव्या देणाऱ्या संस्था आणि आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र तपासले जातील. यात काही नियमबाह्य आढळल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.- डॉ. राजेश जयपूरकर, प्र-कुलगुरू, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ.