लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पंतप्रधान आवास योजनेत राज्यात नवा उच्चांक झाला आहे. सन २०१६ ते २०२२ या कार्यकाळात राज्यात १३ लाख घरे बांधण्यात आली. अद्याप ३० लाख घरे वेटिंगवर आहेत. याला केंद्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. यांपैकी २० लाख घरांचे काम सुरू होत आहे. सध्या सात ते आठ लाख घरांचे काम सुरू झाले आहे. याद्वारे 'बेघरमुक्त महाराष्ट्र' तयार होत असल्याची ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे दिली.
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे शासकीय मत्स्यविज्ञान महाविद्यालयाच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदार व पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र शासनाने घरकुलासंदर्भात सर्व्हेचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता ज्यांच्याकडे घर बांधायला जागा नाही, त्यांना जागाही उपलब्ध करू आणि हक्काचे घरदेखील मिळणार आहे. या घरांसाठी राज्य शासन ५० हजार देणार आहे. याद्वारे प्रत्येक घरावर सोलर लावणार आहोत. त्यामुळे त्यांचे वीज बिल माफ होईल. प्रत्येक योजनेला स्थगिती देणारे सरकार गेल्याने अगोदर शिंदे मुख्यमंत्री असताना व आता राज्यातील सर्व योजना मार्गी लागल्या आहेत. मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिल्याने विविध व्यवस्थेचा फायदा दिला जात आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
कर्जमाफी करणारचकर्जमाफीचा विषय महत्त्वाचा आहे. आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणारच, पाच वर्षात दोन वेळा कर्जमाफी झाल्यानंतर शेतकरी अडचणीत का?, यासाठी आम्ही समिती तयार केली असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आता दरवर्षी पाच हजार कोटींची म्हणजे पाच वर्षांत २५ हजार कोटींची गुंतवणूक यामध्ये करणार आहोत. शेतकऱ्यांना १२ तास वीज मिळावी, यासाठी 'मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजना' सुरू केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.