ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रक्रियेत बदल

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात आली असून मंजुरीच्या अधिकारातही शासनाने बदल केला आहे़ कार्यकारी अभियंत्यांना आता दोन कोटी रूपयांपर्यंत तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत़

मोहन राऊत - अमरावती
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात आली असून मंजुरीच्या अधिकारातही शासनाने बदल केला आहे़ कार्यकारी अभियंत्यांना आता दोन कोटी रूपयांपर्यंत तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत़
मागील १४ वर्षांपासून गावस्तरावर पाणीपुरवठा योजने संदर्भात अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या़ या समित्यांना विशेष अधिकार देण्यात आल्यामुळे गावातील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होण्याऐवजी संथ गतीने या योजनेचे कामकाज चालत होते़ आता शासनाने या योजनेत बदल केला आहे़ नवीन धोरणानुसार, १० टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात आली आहे़
यापूर्वी ही लोकवर्गणी संबंधित योजनेचा कंत्राटदार भरून गावातील कामे करीत असे. विशेषत: अनेक गावांत समितीचे पदाधिकारी लोकवर्गणी भरून ही टक्केवारीचे कामे करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा खात्याकडे गेल्या होत्या. त्यामुळे लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात आली आहे़ गावातील पाणीपुरवठा योजना मंजूर करताना कार्यकारी अभियंत्यांना दोन कोटींपर्यंतच्या योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार देण्यात आले आहे़ विशेषत: २ कोटी ते ७ कोटी ५० लाखापर्यंत तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले आहे़ तांत्रीक मान्यतेप्रमाणेच प्रशासकीय मान्यतेच्या अधिकारातही बदल करण्यात आला आहे़
५० लाखापर्यंतची योजना मंजूर करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला दिले आहेत़ तर ५० लाख ते ७ कोटी ५० लाख पर्यंतची योजना मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा व्यवस्थापन समितीला तसेच ७ कोटी ५० लाखावरील योजना मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाला देण्यात आले आहे़
परंतु दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला दिल्याबद्दल गावातून नाराजीचा सूर उमटत आल्याचे दिसत आहे़ २ कोटी ते ७ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला तर ७ कोटी ५० लाखांवरील योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला देण्यात आले आहे़