श्यामकांत पाण्डेय
धारणी (अमरावती) : केंद्रातील मोदी सरकार विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली गोरगरीब आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित करण्यासाठी वन कायदा १९८१ मधील ग्रामसभेची तरतूद संपवून वनाधिकार कायदा २००६ सुधारित करून आदिवासींना हक्क व अधिकारांपासून वंचित ठेवत आहे. गोरगरिबांना आपल्या उपजीविकेसाठी एकमेव आधार असलेली शेतजमीन वन व जल सिंचनाच्या नावाखाली प्रकल्प राबवून बळकविण्याचा व त्यांना वाऱ्यावर आणण्याचा डाव कोणत्याही प्रकारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहन करणार नाही, असे सीपीआयच्या पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉम्रेड वृंदा करात (Brinda Karat) म्हणाल्या. धारणी येथे जाहीर सभेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
मोदी सरकार पैशांचा बळावर निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा सतत प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्रावर त्याचा परिणाम झाला आहे. सरकारने सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्याचा चंग बाधला आहे. पूर्वीच्या वन कायद्यामध्ये कोणताही प्रकल्प राबवण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक होती. परंतु, या सरकारने वनाधिकार कायदा २००६ सुधारित करून त्यामधून ग्रामसभा शब्द हटवून बळजबरीने आदिवासींच्या जमिनी खाली करून घेऊन त्यांना नाममात्र मोबदला देऊन वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार केला आहे, असे वृंदा करात म्हणाल्या. तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचा जर येथील जनता विरोध करीत असेल, तर आमचा पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाईफ फंक्शन हॉल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला काॅ. उदयन शर्मा, रणजित घोडेस्वार, भारत वरठे यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात लोकांची उपस्थिती होती.मेळघाटात वाचा हनुमान चालिसा
अमरावती जिल्ह्याचे खासदार नवनीत राणा यांचे नाव न घेता त्यांनी मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन हनुमान चालिसा वाचण्याऐवजी मेळघाटात येऊन आदिवासी चालिसा वाचावी, असा टोला वृंदा करात यांनी लगावला. एकंदर मेळघाटातील समस्यांबाबत आमचा पक्ष गंभीर असून आदिवासींना वनजमिनीचे हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे त्या म्हणाल्या.
पक्षाची बांधणी करणार
कॉम्रेड सुदामकाका देशमुख मेळघाटातील जबरदस्त पाठिंब्याच्या बळावर जिल्ह्यातील एकमेव कम्युनिस्ट खासदार झाले होते. त्यानंतर पक्ष मेळघाटातून हद्दपार झाला आहे. आता आम्ही नव्याने पक्ष बांधणी करीत असून त्यासाठी कार्यकर्ता मेळावा शनिवारी आयोजित करण्यात आला होता, असे वृंदा करात म्हणाल्या.