अमरावती विभागात ३४ महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर गंडांतर

अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत १५२ अनुदानित महाविद्यालये असून, त्यापैकी ३४ महाविद्यालयांनी अद्यापही राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मान्यता मिळवली नाही.

- गणेश वासनिक
अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत १५२ अनुदानित महाविद्यालये असून, त्यापैकी ३४ महाविद्यालयांनी अद्यापही राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मान्यता मिळवली नाही. ही बाब विद्यापीठ अनुदान आयोग व  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ च्या नियमांच्या विसंगत आहे. त्यामुळे अगोदर ‘नॅक’नंतरच अनुदान असा पवित्रा येथील उच्च व शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी घेतला आहे. ‘नॅक’ मानांकनासाठी डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन देण्यात आली आहे. अन्यथा महाविद्यालयाच्या मान्यता रद्दचा प्रस्ताव पाठविला जाईल, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थी आणि शैक्षणिक बाबीसंदर्भात मिळणारे अनुदान खर्च करणे अपेक्षित आहे. महाविद्यालयात शैक्षणिक विषयाशी निगडीत पायाभूत, मूलभूत सोईसुविधा पुरविण्यात आल्या अथवा नाहीत, याची तपासणी ‘नॅक’ समितीमार्फत करणे नियमावली आहे. मात्र, यात काही महाविद्यालये राजकीय आशीर्वादाने उभी आहेत. तर, काही महाविद्यालये शिक्षण सम्राटांची आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षकांना अद्ययावत सुविधा न देता तशीच ही महाविद्यालये सुरु असल्याचे चित्र आहे. अमरावती विभागात गत २० ते २५ वर्षांपासून काही महाविद्यालयांनी नॅक मानांकन झाले नाही, अशी धक्कादायक बाब उच्च व शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आली आहे. परिणामी गत दीड महिन्यापासून ‘नॅक’पासून वंचित महाविद्यालयांचे मानांकन प्रक्रिया करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात अकोला जिल्ह्यात ९, बुलडाणा ४, वाशिम ४, यवतमाळ ११, तर अमरावती जिल्ह्यातील ६ महाविद्यालयांच्या समावेश आहे. ‘नॅक’ मानांकन झाल्यानंतर सदर महाविद्यालयांना यूजीसीच्या संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करावी लागेल, अशा सूचना उच्च व शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.  
  कोट
 अनुदानित महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मानांकन अनिवार्य आहे. परंतु, अमरावती विभागात ३४ अनुदानित महाविद्यालयांचे ‘नॅक’ झाले नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयांच्या संचालकांना नोटीस बजावून डिसेंबरपर्यंत ‘नॅक’ मानांकनाची डेडलाईन देण्यात आली आहे. अन्यथा त्या महाविद्यालयांच्या मान्यता रद्दचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविला जाईल.
     - केशव तुपे,
   सहसंचालक, उच्च व शिक्षण अमरावती.