झेडपीच्या काम वाटपात 'सुबे'ला विनास्पर्धा कामे धोरण बदलले; समिती रचना व कार्यपद्धतीत बदल

By जितेंद्र दखने | Updated: June 10, 2023 19:19 IST2023-06-10T19:19:32+5:302023-06-10T19:19:45+5:30

जिल्हा परिषदेमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम वाटपाची लॉटरी लागणार आहे.

Changed ZP's work allocation policy to Sube without competition Changes in committee composition and procedures | झेडपीच्या काम वाटपात 'सुबे'ला विनास्पर्धा कामे धोरण बदलले; समिती रचना व कार्यपद्धतीत बदल

झेडपीच्या काम वाटपात 'सुबे'ला विनास्पर्धा कामे धोरण बदलले; समिती रचना व कार्यपद्धतीत बदल

अमरावती : जिल्हा परिषदेमार्फत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम वाटपाची लॉटरी लागणार आहे. विशेष म्हणजे शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसर पाच लाखांपर्यंत विविध प्रकारची १० विशिष्ट कामे ही केवळ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. शिवाय उर्वरित १५ लाखांपर्यंतच्या कामातही सुशिक्षित बेराजेगारांना ४० टक्के कामे मिळणार आहेत. त्यामुळे नवीन धोरणानुसार काम वाटपात सुबेअला दिलासा मिळणार आहे. नवीन धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना पाच लाखांपर्यंतची विशिष्ट प्रकारची १० कामे तसेच ५-१५ लाखांपर्यंतच्या एकूण कामापैकी ४० टक्के कामांवर सुशिक्षित बेरोजगार अर्थात सुशिक्षित बेराेजगार अभियंत्याचा अधिकार राहणार आहे. परिणामी पाच लाखांखालील कामे ही मजूर व सर्वसाधारणला मिळणारच नाहीत. त्यामुळे उर्वरित पाच लाखांपुढे ते १५ लाखांपर्यंतची २३ कामे ही मजूर संस्थांना तर सर्व साधारण अभियंत्यांना अशी ३९ कामे दिली जाणार आहेत.

याप्रकारची मिळणार विशिष्ट कामे
सुशिक्षित बेरोजगारांना मिळणाऱ्या नवीन गाइडलाइननुसार नोंदणीकृत कंत्राटदारांना ५ लाख किमतीपर्यंतची विशिष्ट कामे आरक्षित केले आहेत. त्यात वाहतुकीचे कामे, कूपनलिका खोदणे, विशेष स्वरूपाची आर.सी.सी. कामे, पेस्ट कंट्रोल अथवा प्रतिबंधक कामे, हॉट मिक्स प्लॅन्ट आणि पेव्हर फिनिशरची कामे यासह अन्य पाच प्रमुख कामांचा समावेश आहे.
 
यापूर्वीची अशी होती पध्दत!
यापूर्वी ६२०० ते १० लाखांपर्यंतच्या कामांचे झेडपीतून वाटप केले जात होते. यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर संस्था आणि सर्वसाधारण यांना ३३-३३-३४ या फॉर्मूल्याने कामांचे वाटप केले जात होते. मात्र आता यामध्ये नव्या आदेशानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना प्राधान्य मिळणार आहे. तर मजूर संस्था व सर्वसाधारणची काहीशी कोंडी झाल्याची चर्चा आहे.
 
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत होणाऱ्या कामवाटपात पाच लाखांपर्यंतची विशिष्ट कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिली जाणार आहे. उर्वरित कामांमधूनही ४० कामांसाठी त्यांना प्राधान्य राहणार आहे. ही कामे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून विना स्पर्धा लॉटरी पध्दतीने वितरीत होतील. दिनेश गायकवाड, कार्यकारी अभियंता बांधकाम
 

Web Title: Changed ZP's work allocation policy to Sube without competition Changes in committee composition and procedures