मार्डीकरांसह नगरसेवकांचे शासनाला आव्हान

विशेष रस्ता अनुदानातून अमरावती महापालिकेला मिळालेला ९.३६ कोटी रुपयांमधील कामे करण्यासाठी मनपाच सक्षम यंत्रणा असल्याचा दावा करत ...

नागपूर खंडपीठात धाव : शासनासह अधिकाऱ्यांना नोटीस
अमरावती : विशेष रस्ता अनुदानातून अमरावती महापालिकेला मिळालेला ९.३६ कोटी रुपयांमधील कामे करण्यासाठी मनपाच सक्षम यंत्रणा असल्याचा दावा करत येथील स्थायी सभापतींसह अन्य नगरसेवकांनी शासन निर्णयाला आव्हान दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर शासनासह विभागीय आयुक्त व मनपा आयुक्तांना नोटीस जारी केल्या आहेत.
अमरावती महापालिकेसह सांगली-मिरज कुपवाडा व १३ नगरपालिकांना देण्यात आलेल्या विशेष रस्ता अनुदानासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यान्वयन यंत्रणा ठरविली गेली. मग शासन निर्णय असेल तर तो निवडक महापालिका आणि नगरपालिकांना का, असा सवाल याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती अविनाश मार्डीकर, धीरज हिवसे, कांग्रेसचे पक्ष नेते बबलू शेखावत, निलीमा काळे, जयश्री मोरे यांनी याबाबत २१ जून ला नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली, विशेष म्हणजे अमरावती महापालिकेने या ९.३६ कोटी रुपयांच्या विशेष रस्ता अनुदानातून ९७ कामांची यादी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे सोपविली. या कामांचा यादीला ३१ मे २०१६ ला मंजूरी देण्यात आली.
मात्र कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठरविण्यात आली. या निर्णयाला स्थायी समिती सभापती व अन्य सदस्यांचे जोरदार विरोध दर्शविले आहे.
अमरावती महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने तब्बल १९० कोटी रुपयांची कामे केली आहेत. महापालिकेकडे ४० अभियंते आहेत. महापालिकाच रस्ते अनुदानातील कामासाठी कार्यक्षम असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यान्वयन यंत्रणा ठेवणे बरोबर नाही, अशी भूमिका याचिकेमधून मांडण्यात आली आहे. १६ जानेवारी २०१६ च्या कार्यान्वयन यंत्रणा ठरविणाऱ्या शासन निर्णयाला आव्हान देणारी अमरावती महापालिका पहिली ठरली आहे. स्तानिक मनपा आयुक्तांना याबाबत नोटिस प्राप्त झाल्याची माहिती मार्डीकर यांनी दिली.
विशेष म्हणजे रस्ते अनुदानातील कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यायची नाही, या भूमिकेवर येथील स्थायी समिती ठाम आहे. त्याच भूमिकेला अनुसरुन शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

विशेष रस्ते अनुदानातील कामे करण्यासाठी महापालिकाच सक्षम यंत्रणा आहे. दोन महापालिका व १३ नगरपालिका या निवडक संस्थेसाठीच ‘पीडब्ल्यूडी’ का? त्या शासन निर्णयालाच आम्ही आव्हान दिले आहे.
- अविनाश मार्डीकर,
याचिकाकर्ते तथा स्थायी सभापती,
अमरावती