उपायुक्त औगडांसह कॅफो, अधीक्षकांना ‘शो कॉज

महापालिकेला सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’या कंत्राटदार संस्थेने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेवर यंत्रणेने शिक्कामोर्तब केले आहे.

अधिकाऱ्यांवर गंभीर ताशेरे : ‘अमृत’कडून ३३.९२ लाखांची अनियमितता
अमरावती : महापालिकेला सुरक्षा रक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’या कंत्राटदार संस्थेने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेवर यंत्रणेने शिक्कामोर्तब केले आहे. सुमारे ३३ लाख ९२ हजारांच्या या अनियमिततेची जबाबदारी उपायुक्त (प्रशासन) विनायक औगड यांच्यासह मुख्य लेखापरीक्षक प्रेमदास राठोड आणि कार्यालय अधीक्षक दुर्गादास मिसाळ यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी या अनियमिततेसंदर्भात शनिवारी औगड, राठोड आणि मिसाळ यांच्यासह अमृत संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित
अमरावती : सोबतच स्वयंस्पष्ट खुलासा सात दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश आयुक्तांनी त्यांना दिले आहेत. खुलाशानंतर पुढील कारवाईची दिशा निश्चित होईल. कारणे दाखवा नोटीसमध्ये आयुक्तांनी तिघांवरही गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
‘लोकमत’ने २० डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अंकात ‘पीएफ’च्या नावे १ कोटींचा गैरव्यवहार’ या शिर्षकाने दिलेल्या वृत्तातून ‘अमृत’ संस्थेच्या गोरखधंद्यावर प्रकाशझोत टाकला. त्या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत आयुक्तांनी त्याचदिवशी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडे सोपविली. शेटे यांनी ही चौकशी पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांच्याकडे दिली. देशमुख यांनी बारकाईने या प्रकरणाचा अभ्यास केला. तथा शेटे यांच्याकडे अहवाल सोपविला. त्यानंतर शेटे यांनी त्यांच्या अभिप्रायासह हा चौकशी अहवाल १६ जानेवारी रोजी आयुक्तांकडे सोपविला.
शेटे यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालाचे सूक्ष्म अवलोकन करून आयुक्त हेमंत पवार यांनी शनिवारी (२१ जानेवारी) उपायुक्त प्रशासन विनायक औगड,मुख्य लेखा अधिकारी प्रेमदास राठोड आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अधीक्षक दुर्गादास मिसाळ यांचेवर या आर्थिक अनियमिततेची जबाबदारी निश्चित करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यात.
महापालिकेला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत सुरक्षारक्षक पुरविणारी व बहुुद्देशिय सर्व सेवा नागरिक सहकारी संस्थेने सुरक्षारक्षकांसह महापालिकेची फसवणूक चालविल्याची बाब 'लोकमत'ने वृत्तमालिकेतून लोकदरबारात मांडली. महापालिकेकडून ८,७२६ रुपये प्रतिसुरक्षा रक्षक असे मानधन घेणारी ‘अमृत’ संस्था प्रत्यक्षात सुरक्षा रक्षकांच्या हाती महिन्याकाठी पाच ते साडेपाच हजार रुपये देत असल्याचे उघड झाले. सुरक्षा रक्षकांच्या ८७२६ रुपये या एकत्रित मानधनातून २५.६१ टक्के ईपीएफ, ६.५ टक्के ईएसआयसी, १५ टक्के सेवा कर आणि २ टक्के अन्य अधिभारासह आपण ४९ टक्के रक्कम अंशदान म्हणून शासनदरबारी जमा करीत असल्याचा दावा अमृत संस्थेकडून करण्यात आला. प्रत्यक्षात चालान न पाहता फेब्रुवारी ते आॅगस्ट २०१६ या सात महिन्यांचे सुरक्षारक्षकांचे सुमारे ९६ लाख रुपयांचे संपूर्ण देयक अमृतला अदा करण्यात आले. सेवाकर वगळता अमृतने सुमारे ३३.९२ लाख रुपयांच्या अंशदानाचा भरणा न करता देयके उचललीत. शासकीय अंशदान भरल्याचे चालान येईपर्यंत देयके देऊ नये, असा साधा सरळ नियम असताना उपायुक्त प्रशासन आणि मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे हेतुपुरस्सर डोळेझाक केली.
चौकशी अधिकाऱ्यांनी औगड आणि राठोडांच्या या प्रशासकीय अनियमिततेकडे अंगुलीनिर्देश करून अमृत या संस्थेने शासकीय अंशदानाचा भरणा न करता ३३ लाख ९२ हजार ४२ रुपयांची आर्थिक अनियमितता केल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आपत्तीजनक परिस्थितीला मिसाळ जबाबदार
करारातील अट क्रमांक ५ व ७ नुसार संबंधित विभागप्रमुखांकडून हजेरी अहवाल प्रमाणित करून घेणे ही कार्यालय अधीक्षकांची जबाबदारी होती. हजेरीबाबत कोणतेही हजेरी पुस्तक ठेवण्यात आले नाही. देयके प्रस्तावित करतेवेळी हजेरीबाबत कोणतेही दस्तावेज जोडलेले नाहीत. सेवाकर अमृत संस्था भरणार की मनपा, याबाबत करारनाम्यात काहीही नमूद नाही. सदरचे कृत्त्य अत्यंत बेजबाबदारपणाचे व गंभीर असल्याने आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे ताशेरे कार्यालय अधीक्षक दुर्गादास मिसाळ यांच्यावर ओढण्यात आले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्तांकडून ‘अमृत’बाबतचा अहवाल प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने उपायुक्त (प्रशासन), मुख्य लेखा अधिकारी प्रेमदास राठोड, कार्यालय अधीक्षक दुर्गादास मिसाळ आणि अमृत संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस दिल्यात. त्यांना खुलाशासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला.
- हेमंत पवार, आयुक्त महापालिका

औगडांवर आरोप
करारातील अटी शर्तीनुसार सुरक्षा रक्षकांना देय असलेल्या मानधनातून विविध करापोटी ३३ लाख ९२ हजार ४२ रुपये कपात करणे आवश्यक होते. परंतु धनादेशावर स्वाक्षरी करताना आपण याबाबत खात्री केली नाही. कपात न केल्याने ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता झाली असून एजी आणि लोकल फंडच्या लेखापरीक्षणामध्ये लेखा आक्षेप येण्याची दाट शक्यता आहे. आपण आपली जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यामुळे शासन मनपाचे बँकखाते गोठवू शकते, असे आक्षेप उपायुक्त औेगड यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.

राठोडांकडून गैरकृत्य !
अमृत संस्थेसोबतच्या करारानुसार सुरक्षा रक्षकांना देय असलेल्या मानधनातून विविध करापोटी ३३ लाख ९२ हजार ४२ रक्कम कपात करणे आवश्यक होते. परंतु आपण वित्तीय तरतुदीचे पालन न करता व देयकांची तपासणी न करता धनादेशावर स्वाक्षरी केली. आपण लेखापरीक्षक, लेखाधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून बेजबाबदार गैरकृत्य करून शासन पैशाचा अपव्यय केल्याचे गंभीर ताशेरे आयुक्तांनी मुख्य लेखा अधिकारी प्रेमदास राठोड यांच्यावर ओढले आहेत.