राज्याच्या आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारचा ठेंगा, तीन वर्षांपासून अनुदान नाही

राज्यात ओबीसी, एससी व ईबीसी संवर्गातील बेराजगारांना कर्ज पुरवठा करणा-या आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळाने गत तीन वर्षांपासून अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रोजगार कसा मिळेल, या विवंचनेत बेरोजगार आहेत.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात ओबीसी, एससी व ईबीसी संवर्गातील बेराजगारांना कर्ज पुरवठा करणा-या आर्थिक विकास महामंडळांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळाने गत तीन वर्षांपासून अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे रोजगार कसा मिळेल, या विवंचनेत बेरोजगार आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या नियंत्रणात अणाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती व जमाती विकास महामंडळ, संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास आर्थिक विकास महामंडळ, अपंग आर्थिक विकास महामंडळ आणि इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ चालविले जातात. मात्र, ही महामंडळे यापूर्वी अपहार, भ्रष्टाचाराने बरबटले आहेत. काही राजकारण्यांनी तर महामंडळांना साधन बनवून आर्थिक लाभ कुटुंबीयांनाच मिळवून दिल्याचे सीआयडीने भ्रष्टाचाराच्या चौकशीदरम्यान स्पष्ट केले. कर्जपुरवठ्याचे कोट्यवधींची थकीत रक्कम बुडीत निघाली. मात्र, आता राज्य आणि केंद्र सरकारनेही या महामंडळांना वित्तीय पुरवठा बंद केल्याने गत तीन वर्षांपासून कर्ज पुरवठा बंद आहे. अमरावती जिल्ह्यात महात्मा फुले १० कोटी, इतर मागास आर्थिक ३.४५, अण्णाभाऊ साठे ३ कोटी, संत रविदास आर्थिक विकास महामंडळाकडे १.६४ कोटी रूपये कर्ज वसुली थकीत आहे.
कर्ज वसुली ठप्प असल्याने महामंडळातील अधिकारी, कर्मचा-यांच्या वेतनावरही परिणाम होत आहे. राज्य शासनाने तरतुदीनुसार आर्थिक विकास महामंडळांना अनुदान दिले असून केंद्र सरकारच्या एनएसएफडीसीकडून अनुदान मिळालेले नाहीत.

३८५ कोटींच्या अपहारामुळे महामंडळावर परिणाम
आ. रमेश कदम यांनी सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळात ३८५ कोटींचा अपहार केल्याचे सीआयडीने चौकशीदरम्यान स्पष्ट केले. आ. कदम हे अपहारप्रकरणी कारागृहाची हवा खात असले तरी त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे एकूणच महामंडळाच्या कारभारावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कर्जपुरवठा, वसुली आणि अनुदान आदी विषय रेंगाळले आहे.

महामंडळाचे ५०० कोटींचे भाग भांडवल आहे पण, आतापर्यंत ६०० कोटी खर्च झालेत. मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने निधी मंजूर केला आहे. सध्या ही फाइल विधी विभागाकडे आहे. केंद्र सरकारकडून एनएसएफडीसीचे अनुदान मिळाले नाही.
- राजकुमार बडोले,
सामाजिक न्याय मंत्री, महाराष्ट्र