नागरी दलित वस्ती सुधारणा थकीत अनुदानावरुन गोंधळ

शासनाकडून मिळणाऱ्या नागरी दलित वस्ती सुधारणेसाठी मागील तीन वर्षांपासून अनुदान प्राप्त नसल्याच्या मुद्यावरुन शनिवारी सदस्य आक्रमक झालेत. दलित वस्ती सुधारणेच्या अनुदानाबाबत

अमरावती : शासनाकडून मिळणाऱ्या नागरी दलित वस्ती सुधारणेसाठी मागील तीन वर्षांपासून अनुदान प्राप्त नसल्याच्या मुद्यावरुन शनिवारी सदस्य आक्रमक झालेत. दलित वस्ती सुधारणेच्या अनुदानाबाबत प्रशासनाच्या उदासीन धोरणावर जोरदार आक्षेप नोंदविला गेला.
शासनाच्या नगर विकास विभागाने पाठविलेल्या पत्र अवलोकनार्थ या अनुषंगाने नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर केलेले ४ कोटी ४७ लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान वितरित करण्याच्या विषयावरुन प्रशासनाची कोंडी करण्यात आली. यावेळी प्रदीप दंदे, प्रदीप बाजड, सुजाता झाडे, भूषण बनसोड, तुषार भारतीय, प्रकाश बनसोड ,चेतन पवार, बबलू शेखावत, कांचन ग्रेसपुंजे, विलास इंगोले, छाया अंबाडकर, जयश्री मोरे आदींनी चर्चेत सहभागी होताना यापूर्वीच्या दलित वस्ती अनुदानाची रक्कम कोठे गेली?असा सवाल उपस्थित केला. शासनाने पत्र पाठविले. मात्र पुरवणी मागणी कोणी केली. या अनुदानातून विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करण्याचे अधिकार कोणी दिले. दलित वस्त्यांची यादी कोणी ठरविली आदी प्रश्नांची सरबत्ती करुन शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम यांना कोंडीत पकडले.