दरपत्रकांचा ताळमेळ जुळवताना उमेदवारांची कसरत

निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक खर्चासाठी २८ लाख रूपयांची मर्यादा घालून दिली आहे. साधारणपणे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला प्रचारादरम्यान येणाऱ्या सर्व खर्चाचे दरपत्रक

अमरावती : निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना निवडणूक खर्चासाठी २८ लाख रूपयांची मर्यादा घालून दिली आहे. साधारणपणे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला प्रचारादरम्यान येणाऱ्या सर्व खर्चाचे दरपत्रक स्थानिक बाजारभावानुसार निश्चित केले आहे. तसेच खर्चचे विवरण एक दिवसआड बाबीनिहाय सादर करणे उमेदवारांना बंधनकारक आहे. मात्र आयोगाचे दरपत्रकासह खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना उमेदवारांची दमछाक होत आहे.
विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज दाखल करायच्या दिवसापासून मतदानाच्या तारखेपर्यंत दररोज होणारा खर्च सादर करण्याचे बंधनकारक आहे. यासाठी खर्चाची विहीत मर्यादा आहे. खर्च सादर न झाल्यास किंवा आयोगाच्या दरपत्रकान्वये खर्चाचा ताळमेळ न जुळल्यास किंवा खर्च सादर करण्यास दिरंगाई झाल्यास कारवाई करण्यात येते. या खर्चाची तपासणी करण्यासाठी विशेष कक्ष व तीन विधानसभा मतदारसंघांसाठी एक खर्च निरीक्षकाची नियुक्ती आयोगाने केली आहे. खर्च निरीक्षक एका मतदारसंघात तीन वेळा तपासणी करणार आहेत.
प्रचारासाठी एक आठवड्यांचा कालावधी उरला आहे. प्रचाराचा ज्वर आठही मतदारसंघांत चढला आहे. असह्य उकाड्यानंतर जसजसा अंधार होतो तसतसी प्रचाराची रंगत वाढत जाते. बार, ढाबे, खानावळी, हॉटेल गजबजून जातात.
प्रत्येक मोठ्या प्रचार कार्यालयाच्या क्षेत्रात बहुतांश उमेदवारांनी कार्यकर्त्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था केली आहे. या भोजनावळी विनापरवाना व निवडणूक विभागाला कानोखबर लागणार नाही याची दक्षता घेत सुरू आहेत. याचाही आता खर्च निरीक्षक मागोवा घेणार आहेत.
उमेदवारांना खर्च करण्यासाठी आयोगाद्वारा आता दरपत्रक जारी करण्यात आले आहेत. प्रचार वाहनांचे प्रकार त्यांचे दरदिवसी दर, ध्वनीक्षेपक, मंडळ, स्टेज, छपाई, प्रचार साहित्य, चहा, कॉफी, शाकाहारी व मांसाहारी भोजन आदींची दरसूची जारी केली आहे व त्यानुसारच या निवडणुकीत उमेदवारांना खर्च सादर करावा लागणार आहे. आयोगाचे दर व खर्चाची मर्यादा यामध्ये उमेदवारांची चांगलीच दमछाक होत आहे.