केबल डिजिटायझेशनला ३१ डिसेंबर ‘डेडलाईन’

जिल्ह्यातील नागरी वस्त्यांमधील केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनकरिता जिल्हा प्रशासन ३१ डिसेंबर २०१५ ही ‘डेडलाईन’ देण्यात आलेली आहे.

५८ हजार जोडणीधारक : सेटटॉप बॉक्स लावणे अनिवार्य
लोकमत विशेष
गजानन मोहोड अमरावती
जिल्ह्यातील नागरी वस्त्यांमधील केबल टीव्हीच्या डिजिटायझेशनकरिता जिल्हा प्रशासन ३१ डिसेंबर २०१५ ही ‘डेडलाईन’ देण्यात आलेली आहे. प्रत्येक केबल जोडणीधारकास सेटटॉप बॉक्स लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या ११ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध राजपत्रानुसार फेज १ मध्ये डीजिटायझेशन करण्यात आलेल्या क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित नागरी भागात डिसेंबर २०१५ पर्यंत तसेच ग्रामीण भागामध्ये डिसेंबर २०१६ पर्यंत केबलचे डीजिटायझेशन पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाद्वारे केबल डीजिटायझेशन प्रक्रियेदरम्यान केंद्र शासन व राज्य शासनामध्ये समन्वय साधण्याकरिता राज्य व जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश १९ सप्टेंबर रोजी महसूल विभागाने दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाद्वारे फेज ३ व ४ मधील केबल डीजिटायझेशन प्रक्रियेकरिता गठित करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीकरिता राज्यस्तरावर प्रधान सचिव (महसूल) यांना समन्वय अधिकारी (नोडल आॅफीसर) म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क अधिनियिम, १९९५ यामधील कलम २ (अ) अन्वये अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत अधिकारी म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.

केबल आॅपरेटर म्हणतात, आम्ही अनभिज्ञ
केंद्राचे आदेशानुसार १ जानेवारी २०१६ पासून डिजिटल सिग्नलव्दारे प्रसारण करावे लागणार, असे समजले. मात्र शासनाव्दारे कुठलेही पत्र किंवा मार्गदर्शन नसल्याने आम्ही अनभिज्ञ आहोत. काही बाबींचे मार्गदर्शन व्हावे, अशा मागणीचे निवेदन सोमवारी अमरावती केबल आॅपरेटर असोसिएशनव्दारे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ आॅक्टोबरला बैठक लावली आहे.

केबल जोडणीधारकांची संख्या संशयास्पद
जिल्ह्याच्या करमणूक कर विभागात ४३६ केबलधारक व ५७ हजार ५४९ केबल जोडणीविधारक आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक केबल जोडल्या आहेत. शासनाला पुरविलेले आकडे चुकीचे आहेत. प्रत्यक्षात सर्व्हे दरम्यान अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब येऊ न देता लाखोंच्या करमणूक कराला चुना लावला जातो.

रॅण्डम सर्व्हेसाठी विभागीय कार्यालयात ड्रॉ
महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात ड्रॉ काढण्यात येतो. यामध्ये ३ केबल चालक व बहुविध यंत्रणा परिचालक (एमएसओ) यांचा रॅण्डम पध्दतीने संबंधित अधिकारी सर्व्हे करतात. एका जिल्ह्याचा 'ड्रॉ' हा दुसऱ्या जिल्ह्याचे केबलचालक काढतात.