आरोग्यदायिनींवर कामांचा बोझा

गावातील आरोग्य उपकेंद्रात सेवा बजावणाऱ्या आरोग्यदायिनींवर दीडशे कामांचा बोझा वाढल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेविकांनाच अनेक आजार जडले आहे़

सेविकांना मन:स्ताप : मेळघाटातून परतीसाठी जाचक अटी
मोहन राऊत  धामणगाव रेल्वे
गावातील आरोग्य उपकेंद्रात सेवा बजावणाऱ्या आरोग्यदायिनींवर दीडशे कामांचा बोझा वाढल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेविकांनाच अनेक आजार जडले आहे़ मेळघाटात अनेक वर्ष सेवा दिल्यानंतर दुसरी आरोग्यसेविका येईपर्यंत इतरत्र बदली होत नसल्याची जाचक अट आदिवासी भागात सेवा करणाऱ्या आरोग्य सेविकासाठी घातक ठरत आहे़
जिल्ह्यात ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र तर ३३६ उपकेंद्र आहे़ या केंद्रात रूग्णांची सेवा जिल्ह्यातील ४०२ आरोग्यसेविका बजावतात. त्यांच्या दैनंदिन कामकाजांचा आढावा घेतला असता त्यांच्यावर प्रशासनाच्यावतीने होणारा अन्याय व वाढत्या धावपळीत स्वत:चे आरोग्य सांभाळणे कठीण झाल्याची बाब समोर आली आहे़
आरोग्य सेविकांना मिळणारे वेतन हे आरोग्य सेवकापेक्षा अल्प आहे़ परंतु गरोदर मातेची तपासणी, कुटुंब, साथरोग, क्षयरोग, कृष्ठरोग, असे विविध सर्वेक्षण आपल्या आरोग्य उपकेंद्राच्या हद्दीत असलेल्या गावात करावे लागते़ परिसरात कोणतीही मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया अशा रोगांची साथ आली तर सर्वात प्रथम आरोग्य सेविकांना जबाबदार धरले जातात. कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यास कारणे दाखवा नोटीस व एक वेतनवाढ रोखण्याचे प्रकार घडतात. पल्स पोलिओ लसीकरण व किशोरवयीन मुलांना समुपदेशनाचे काम या आरोग्य सेविकांकडे आहे़ ग्रामीण भागात वाढणारे आजार व त्यावर उपचार करताना स्वत:च या आजारांचा सामना करावा लागत आहे़
आता नव्याने असांसर्गिक रूग्णांची जबाबदारी नव्याने या आरोग्य सेविकावर देण्यात आली़रक्तदाब, कर्क रोग, हृदयरोग, मधुमेह, असे आजार असल्यास रूग्णांना औषोधपचार करण्यासाठी शहराच्या दवाखान्यात नेण्याचे काम आरोग्य सेविकांना देण्यात आलेग़ावात दिवसभर राबराब रूग्णांची सेवा करतांना व सर्वेक्षण करतांना गाव पुढाऱ्यांचा त्रास अधीक आहेत़ उपकेंद्र बंद दिसले की, थेट आरोग्य सेविकांची तक्रार तालुका पातळीवरच नव्हे, तर जिल्हा पातळीवर करण्यात येते़ परंतु या मागील सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न प्रशासन न करता थेट निलंबनासारख्या कारवाया राजकीय हेतूने करतात सर्व कामे सांभाळूनही टांगती तलवार या आरोग्य सेविकावर आहेत़
राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान सन २००५ पासून सुरू झाले़ उपकेंद्र बळकटीसाठी १० हजारांचा निधी तर अबंधित निधी १० हजार रूपये असे २० हजार रूपये वर्षाकाठी मिळते़ सरपंच व आरोग्य सेविकेच्या नावाने हे खाते असल्याने अनेक गावात आलेला निधी आरोग्य उपकेंद्रासाठी खर्च न करता स्थानिक लोकप्रतिनिधी आपल्या मर्जीने या निधीची विल्हेवाट लावतात़ व बनावट बिल सादर करण्यासाठी आरोग्य सेविकांवर दबावतंत्राचा वापर करीत असल्याचे अनेक उदाहरण तालुक्यात आहे़ वर्षाकाठी २ते ३ हजार कागदपत्रे आरोग्य योजनेचे तयार करणे, झेरॉक्स काढणे, औषध खरेदी करणे वीज देयके भरणे, पाणीपट्टी भरणे या रकमेत कसे पूर्ण होणार? आम्ही आमची कामे व्यवस्थितपणे सांभाळत असताना ग्रामस्थांनी सहकार्य करणे गरजेचे आहे़ एकीकडे ग्रामपातळीवर आरोग्य सेविकांना काही असामाजिक घटक त्रास देण्याचे काम करतात. दुसरीकडे प्रशासनही सहकार्य करीत नाही.