बंगल्याच्या नियमबाह्य दुरूस्ती खर्चाची होणार चौकशी

जिल्हा परिषदेच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थानाच्या दुरूस्तीसाठी नियमबाह्य निधी मिळविल्याचे ....

वृत्ताची दखल : ३० लाखांची उधळपट्टी प्रकरण, सीईओंची माहिती
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थानाच्या दुरूस्तीसाठी नियमबाह्य निधी मिळविल्याचे प्रकरण 'लोकमत'ने लोकदरबारात मांडताच या वृत्ताची मुख्यकार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओंनी या सर्व कामांची विस्तृत माहिती जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला मागविण्याची सूचना दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून जी अनियमितता झाली असेल त्याची सखोल चौकशी करून या प्रकरणात जे दोषी आढळतील त्यावर नियमानुसार नक्कीच कारवाई करण्याची ग्वाही खुद्द जिल्हा परिषदेचे सीईओंनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली. 'लोकमत'ने शनिवार ६ जून रोजी उपाध्यक्ष सतीश हाडोळे व बांधकाम, शिक्षण सभापती गिरीश कराळे यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानाची दुरूस्ती करण्यासाठी निधी मिळविताना शासन निर्णयाची पायमल्ली केल्याचे वृत्त प्रकाशित करताच संपूर्ण जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे. जि.प.च्या सत्तेतील शिल्लेदारांनी शासकीय निवासस्थान दुरूस्तीसाठी केवळ पाच लक्ष रूपयांची तरतूद असताना या कामासाठी तब्बल ३० लक्ष रूपये खर्च केले आहेत. विकासाचे कुठलेही काम असो अथवा दुरूस्ती असो यासाठी राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाने कामे करण्यासाठी ठरवून दिलेल्या निकषाची पर्वा न करता शासकीय निवासस्थानामध्ये सुविधांसाठीच्या तरतुदीपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या विविध हेडनिहाय अखर्चीत असलेला निधी तुकडे पाडून निवासस्थान दुरूस्ती केली आहे. सीईओंनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विभागीय आयुक्तांनी द्यावे लक्ष
जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थान दुरूस्तीसाठी शासकीय नियमांची पायमल्ली करीत टप्पे पाडून चुकीच्या पद्धतीने निधी खर्च केल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.