१९६.१४ कोटींचा अर्थसंकल्प

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे लांबणीवर पडलेला संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प ४ जून रोजी सादर होत आहे. यात १९६.१४ कोटींच्या बजेटला मान्यता देण्यासंदर्भात तयारी चालविली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प विद्यार्थीभिमुख असावा, यासाठी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी यात बरीच सुधारणा आणि विकास प्राधान्याची मोहर यापूर्वीच उमटविली आहे.

ठळक मुद्दे४ जून रोजी अधिसभा : व्यवस्थापन परिषदेने यापूर्वीच उमटवली मोहर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे लांबणीवर पडलेला संत गाडगेबाबा अमरावतीविद्यापीठाचा अर्थसंकल्प ४ जून रोजी सादर होत आहे. यात १९६.१४ कोटींच्या बजेटला मान्यता देण्यासंदर्भात तयारी चालविली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प विद्यार्थीभिमुख असावा, यासाठी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी यात बरीच सुधारणा आणि विकास प्राधान्याची मोहर यापूर्वीच उमटविली आहे. आता सिनेट सभेत बजेट मान्यतेला केवळ औपचारिकता बाकी आहे.
बाब क्र मांक ५२ अन्वये मागील सभेचे कार्यवृत्त कायम करणे, बाब क्रमांक ५३ मागील सभेच्या कार्यवृत्तावरील अनुपालन अहवाल, बाब क्रमांक ५४ नुसार अधिसभेच्या सदस्यांनी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजाविषयी केलेल्या प्रश्नांच्या लेखी उत्तरातून विद्यापीठाची नोंद घेतली जाईल. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम १२(७) अंतर्गत लेखा अनुदान, २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचे सुधारित अंदाज आणि २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी प्रदान करण्यात येईल. त्यानंतर वित्त व लेखा अधिकारी अर्थसंकल्पातील एकूण प्रस्तावित खर्च १९६.१४ कोटींपैकी २५ टक्के रक्कम ४९.०३ कोटी इतके लेखा अनुदान आचारसंहिता कालावधीमध्ये लागणारा आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी मंजूर केले आहे. हे
लेखा अनुदान ४९.०३ कोटी व उर्वरित अर्थसंकल्पातील १४७.११ कोटी अशी एकूण तरतूद असलेला १९६.१४ कोटींचा बजेट मंजूर केला जाणार आहे. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रदीप खेडकर हे अधिसभेसमोर अर्थसंकल्प सादर करतील.

पाच सिनेट सदस्यांचे प्रस्ताव
सिनेटमध्ये अर्थसंकल्पाच्या सभेत पाच सदस्यांच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येणार आहे. यात मनीष गवई, वसंतराव घुईखेडकर, जी. एम. कडू, रवींद्र मुंद्रे, हिंमाशू वेद यांच्या प्रस्तावांचा समावेश राहणार आहे. राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, अग्रीम राशी, विद्यापीठात शैक्षणिक व सामाजिक योजनांची माहिती देणारे अंबावाणी, कोरकू आणि पारधी समाजाच्या संस्कृतीचा अभ्यास करण्यासाठी वनयोगी बाळासाहेब देशपांडे वनवासी जनजाती अध्यासन कें द्राची स्थापना करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे.