बोंद्रेंची बॅकडोअर एन्ट्री !

सेवाप्रवेश नियमाला तिलांजली देत आणि कुठल्याही स्पर्धेला सामोरे न जाता झालेली...

तत्कालीन यंत्रणेवर दोषारोप : चूक सुधारण्याची मनपा प्रशासनाला संधी
अमरावती : सेवाप्रवेश नियमाला तिलांजली देत आणि कुठल्याही स्पर्धेला सामोरे न जाता झालेली सहाय्यक पशूशल्य चिकित्सकाची ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ महापालिका यंत्रणेतील लालफितशाहीचा प्रत्यय देणारी ठरली आहे. याप्रकरणी थेट नगरविकास विभागाने अहवाल मागितल्याने ही नियमबाह्य नियुक्ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
नव्याने निर्माण झालेल्या पदावर कंत्राटी कर्मचाऱ्याला नियुक्ती देताना तत्कालीन आयुक्तांनी पदभरती संदर्भातील नियमावली व सर्वोच्च न्यायालयाने उमादेवीविरूद्ध कर्नाटक सरकार याप्रकरणी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
सहायक पशूशल्य चिकित्सक म्हणून सचिन बोंद्रे यांच्या नियुक्तीबाबत नगरविकास विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने उपायुक्त विनायक औगड यांनी बोंद्रे यांच्या नियुक्तीसंदर्भातील दस्तऐवजांची चाचपणी चालविली आहे.
चौकशीदरम्यान आमसभेच्या मान्यतेने बोंद्रे यांच्या बॅकडोअर एन्ट्रीचा मार्ग प्रशस्त करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. स्पर्धेला सामोरे न जाता कंत्राटी बोंद्रेंना कायम करण्यात आले. सन २०१४ च्या पूर्वार्धात सेवाप्रवेश नियमावलीला फाटा देत बोंद्रे यांची थेट नियुक्ती करण्यामागे तत्कालीन आयुक्तांवर मोठा राजकीय दबाव असल्याची शक्यता विद्यमान यंत्रणा नाकारत नाही. मात्र, त्याचवेळी त्यावर कुणी उघडपणे बोलायला तयार नाही.

विहित कार्यपद्धतीला फाटा
अमरावती : शासनाने मान्यता दिलेल्या पदावर कुणीही मागच्या दाराने प्रवेश करीत असेल तर महापालिका की बारभाई खटला, असे म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपल्याची संतप्त प्रतिक्रिया महापालिका वर्तुळात उमटली आहे. २२ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सहायक पशुशल्य चिकित्सकाच्या एका पदाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर महापालिका यंत्रणेने या नव्या पदासाठी जाहिरात काढणे अपेक्षित होते. या पदासाठी अर्हताप्राप्त उमेदवारांकडून अर्ज मागविणे, आरक्षणाचा तपशील, लेखी परीक्षा, मुलाखत अशा सर्व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, सचिन बोंद्रे यांनाच कायमस्वरुपी पदावर नेमावे, या महापालिकेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने दिलेल्या पदमान्यतेचा सोईस्कर अर्थ लावून तत्कालीन प्रशासनाने बोंद्रेंसह स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. २० जानेवारी २०१५ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बोंद्रे यांच्या थेट नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यावेळी सर्वसाधारण सभेसमोर २२ आॅगस्ट २०१४ चा शासन निर्णय न ठेवता मंजूर पदावर बोंद्रेच कसे योग्य आहेत, हे ठासून सांगण्यात आले. मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या कंत्राटी काळातील वादग्रस्ततेवर पडदा टाकण्यात आला. (प्रतिनिधी)

तत्कालीन बड्यांचे दबावतंत्र
कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत सचिन बोंद्रे यांनाच शासनाने मान्यता दिलेल्या कायमस्वरुपी पदावर नेमावे यासाठी अमरावती ते मुंबई व्हाया बुलडाणा असे जोरकस प्रयत्न करण्यात आले. राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा करण्यात आला. महापालिकेच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी सहायक पशूशल्यचिकि त्सक सुधारित वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० रुपये ग्रेड पे ४४०० असे पद निर्माण करण्यात यावे, सचिन बोंद्रे यांना सेवेत सामावून घ्यावे व शासन मान्यता प्रदान करण्यात यावी, असे पत्र तत्कालीन आयुक्तांनी १८ सप्टेंबर २०१२ नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविले होते. विशेष म्हणजे ज्या कत्तलखान्यासाठी बोंद्रेंच्या नियुक्तीचा घाट रचण्यात आला. तो कत्तलखाना अद्यापही सुरू झालेला नाही.