शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कांदा निर्यातबंदीची मोठी किंमत मोजावी लागली; राज्यातील शेतकऱ्यांना एकरी तीन लाखांचा फटका
2
कितीही असाे तापमानाचा पारा; गाजवा तुमच्या मतदानाचा तोरा
3
याला म्हणतात घबाड! मंत्र्याच्या पीएचा नोकर, पगार फक्त १५ हजार; घरात ३० कोटींचा ढीग
4
काहीही करा, पण मतदानाची टक्केवारी वाढवा; अन्यथा कारवाईस तयार रहा, भाजपश्रेष्ठी धास्तावले
5
दहशतवाद्यांवर २० लाखांचे बक्षीस, दोन संशयित दहशतवाद्यांची रेखाचित्रे जारी; शेकडो जवानांकडून शोधमोहीम
6
ठाकरे गट व महायुती कार्यकर्त्यांत वाद; उज्वल निकमांचा प्रचार करतानाचा प्रसंग
7
कोणत्या भागातून किती लीड मिळते, त्यावर महापालिकेसाठी उमेदवार ठरविले जातील
8
गृहकर्ज थकबाकी वाढली १० लाख कोटी रुपयांनी; रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून उघडकीस
9
मराठी मते भाजपच्या पारड्यात की काँग्रेसच्या? दोन्ही उमेदवारांना लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा अनुभव नाही
10
रशिया अण्वस्त्रांसह लष्करी सराव करणार; अमेरिकेसह पश्चिमी देशांना दिला इशारा
11
...जेव्हा मगरीने भरलेल्या तुडुंब नदीत आईनेच मुलाला फेकून दिले
12
सरकारच्या अनुदानामुळे १५ लाख ईव्हींची विक्री; फेम-२ योजनेतील ९० टक्के निधीचा पाच वर्षांत विनियोग
13
न होणाऱ्या प्रवासाची तिकिटे विकली प्रवाशांना; विमान कंपनीला ७.९ कोटी डॉलरचा दंड
14
ऑर्डर्स वाढल्या, नोकऱ्या मिळाल्या; सेवा क्षेत्रात तेजीचा १४ वर्षांचा उच्चांक, खासगी क्षेत्राचाही विस्तार
15
नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळावर दिबांच्याच नावाची घोषणा होणार- देवेंद्र फडणवीस
16
CM अरविंद केजरीवालांचा पाय आणखी खोलात; नायब राज्यपालांनी केली NIA चौकशीची मागणी
17
'काँग्रेस तुमचे पैसे वाटेल...' मल्लिकार्जुन खरगेंचे अपूर्ण विधान खोट्या दाव्यासह व्हायरल
18
भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या जर्सीचं हटके लॉचिंग! Video Viral 
19
माढ्यात धैर्यशील मोहिते पाटलांची ताकद वाढली! भालके गटाचा पाठिंबा जाहीर; समीकरणे बदलणार?
20
"भाजपा खूप दिवसांपासून दिवास्वप्न पाहतेय..."; नवीन पटनायक यांचा पंतप्रधान मोदींवर पलटवार

मुंबई उच्च न्यायालयात ‘मिशन मेळघाट’ दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2019 1:05 PM

मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यूच्या अनुषंगाने शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ‘मिशन मेळघाट’ दाखल करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देकुपोषणाचे दुष्टचक्र मातामृत्यू, बालमृत्यूची दिली कबुली २५ वर्षांपूर्वीच्या समस्या आजही कायम

अनिल कडूलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यूच्या अनुषंगाने शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ‘मिशन मेळघाट’ दाखल करण्यात आले आहे. यात मेळघाटातील कुपोषणाचे दुष्टचक्र, मातामृत्यू, बाल मृत्यूची कबुली दिली आहे. २५ वर्षांपूर्वी ज्या समस्या पुढे आल्या होत्या, त्याच आजही कायम असल्याचे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयात दाखल ‘मिशन मेळघाट’ नावाच्या पुस्तिकेत त्यांनी मागील दहा वर्षांतील शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील २ हजार ६४६, तर एक ते सहा वर्ष वयोगटातील १ हजार १३१ बालमृत्यू दाखवले आहेत. ११२ मातामृत्यू आहे, तर बालकांचा शून्य ते एक वर्ष वयोगट अर्भक म्हणून घेतला आहेत.२००९-१० मध्ये ३५५ अर्भकमृत्यू व १५५ बालमृत्यू, २०१०-११ मध्ये ३३५ अर्भकमृत्यू व १७४ बालमृत्यू, २०११-१२ मध्ये २६३ अर्भकमृत्यू व १५६ बालमृत्यू, २०१२-१३ मध्ये २७६ अर्भकमृत्यू व १३२ बालमृत्यू, २०१४-१५ मध्ये २४१ अर्भकमृत्यू व १०३ बालमृत्यू, २०१५-१६ मध्ये २०७ अर्भकमृत्यू व ७६ बालमृत्यू, २०१६-१७ मध्ये २८३ अर्भकमृत्यू व १३२ बालमृत्यू, २०१७-१८ मध्ये २१७ अर्भकमृत्यू व ५१ बालमृत्यू आणि २०१८-१९ मध्ये जानेवारी अखेर २२८ अर्भकमृत्यू व ५५ बालमृत्यू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयापुढे पुस्तिकेत ही जी आकडेवारी देण्यात आली आहे, ती केवळ मेळघाटातील चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील आहे. मेळघाटबाहेर जानेवारी १९ पर्यंत शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील एकूण ३६८ अर्भकमृत्यू व १६४ बालमृत्यूची आकडेवारी आहे.

२५ वर्षांपासून समस्यांचा पाढाकुपोषणाचे दुष्टचक्र स्पष्ट करताना निरक्षरता, सामाजिक रूढी-परंपरा, रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर, व्यसनांचे प्रमाण, बालविवाह व किशोरवयातील गर्भधारणा, भौगोलिक अडचणी, कुटुंब नियोजन पद्धतीचा अभाव, आरोग्य, महिला व बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे, अंधश्रद्धा, भूमकांचा प्रभाव यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. बारामाही रस्त्यांचा अभाव, दूरध्वनी अथवा मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, बिनतारी संदेशवहन यंत्रणा, अ‍ॅम्बुलन्स तसेच न्यूओनेटल अ‍ॅम्बुलन्सचा अभाव या सर्व समस्या १९९३ पासून मेळघाटात आहेत. २५ वर्षांनंतरही याच समस्यांचा आधार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणेमेळघाटातील बाल मृत्यूच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात १३ हून अधिक प्रकरणे दाखल आहेत. यात तीन जनहित याचिका आहेत.

टॅग्स :Melghatमेळघाट