अमरावती - आदिवासी विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देण्याच्या योजनेचे शासनाने शुद्धिकरण केले आहे. नवे निकष आणि नवी नियमावली लागू केल्यामुळे बहुतांश नामांकित शाळा आपसुकच बॅकफुटवर गेल्या आहेत. त्यामुळे गतवर्षीपेक्षा यंदा निम्म्यावर आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी १८ मे २०१८ रोजीच्या शासनादेशानुसार दऱ्या, खोऱ्यात, वस्ती, वाड्यात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळेसाठी नवे निकष लागू केले आहे. या नव्या निकषात नामांकित शाळांकरिता आदिवासी मुलांच्या भल्यासाठी गाईडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. यात निवासी व्यवस्था, शाळेचा दर्जा, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, आहार, शाळेचा परिसर, प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन आदी बाबींना स्थान देण्यात आले आहे. तसेच नामांकित शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत ‘नामांकित’ शाळांमध्ये बोगस प्रवेशाला लगाम बसविण्यात आला आहे.
इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष ५० ते ६० हजार रुपयांचे अनुदान शाळा संचालकांना दिले जात होते. परंतु, १८ मे २०१८ पासून लागू केलेल्या नव्या निकषाने ‘नामांकित’ संस्था चालकांची भंबेरी उडाली आहे. निकषात न बसणाºया नामांकित शाळांमध्ये यावर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेशास नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्त कार्यायलतंर्गत सात एकात्मिक प्रकल्पात गतवर्षी १८०० प्रवेश देण्यात आले होते. मात्र, यंदा शैक्षणिक सत्र २०१९-२०२० मध्ये नव्या निकषात बसणाºया सहा प्रकल्पातील नामांकित शाळांमध्ये ९४५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहे. तर, नव्या निकषामुळे परभणी येथील जिस्ट इंटरनॅशनल स्कू ल बंद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अमरावती विभागात १३, ४०० विद्यार्थ्यांचे नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश झाले आहेत.
असे झाले यंदा सहा प्रकल्पातील शाळांमध्ये प्रवेश
अकोला- ९०, धारणी- २५०, पुसद- २००, कळमनुरी - ८५, औरंगाबाद- २००, पांढरकवडा- १२०
जेमतेम रूजू झालो आहे. प्राथमिकत: योजना, विकास कामांचा आढावा घेत आहे. मात्र, नामांकित शाळांच्या प्रवेशाबाबत प्रधान सचिवांनी घेतलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. गैरप्रकार करणाºया शाळांना हद्दपार करू.
- विनोद पाटील, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.