बायोगॅस योजना बनली अनुदान लाटण्याचे साधन

ग्रामीण भागात अनेकांना राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस संयंत्र बसविले; मात्र अनेक ठिकाणी याचा वापर होत नसल्याने ते फक्त अनुदान लाटण्याचे साधन ठरले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी

अमरावती : ग्रामीण भागात अनेकांना राष्ट्रीय बायोगॅस कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस संयंत्र बसविले; मात्र अनेक ठिकाणी याचा वापर होत नसल्याने ते फक्त अनुदान लाटण्याचे साधन ठरले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी याचा वापर होत नसल्याने ते फक्त अनुदान लाटण्याचे साधन ठरले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी खूप कमी ठिकाणी बायोगॅसचा वापर केला जात आहे. बसविलेली संयंत्रे सध्या बंद आहेत.
पारंपरिक ऊर्जा साधनात पेट्रोल, केरोसीन, कोळसा, नैसर्गिक वायू व लाकडी इंधन यांचाच आजही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. यांच्या वापरावरील भार कमी करणे, ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावणे, सर्वसाधारण स्वच्छता तसेच पर्यावरण संतुलन राखणे यासाठी १९८२-८३ पासून राष्ट्रीय बायोगॅस विकास ही शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत योजना कार्यान्वित झाली. मात्र आतापर्यंत या योजनेचा ग्रामीण भागात कुठेच फारसा लाभ झालेला दिसत नाही.
बायोगॅस संयंत्रासाठी अनुदान
ही योजना जिल्हास्तरावर कृषी विकास अधिकाऱ्यांमार्फत राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत केंद्र शासन दरवर्षी राज्यात बायोगॅस संयंत्राचे उद्दिष्ट ठरवून देते. हे उद्दीष्ट राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये विभागले जाते. केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनामध्ये निश्चित केलेले दर विचारात घेऊन ही योजना राबविताना सद्यस्थितीत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या बायोगॅस योजनेंतर्गत दोन ते चार घनमीटर आकारमानाच्या बायोगॅस संयंत्रास आठ हजार सहायक अनुदान लाभार्थीस प्राप्त होते. या संयंत्रास चार हजार रूपये अनुदान देण्यात येते. हे बायोगॅस संयंत्र स्वच्छतागृहास जोडल्यास त्यासाठी चार हजार रूपये अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. (प्रतिनिधी)