नोकरीच्या बनावट आदेशांपासून सावध राहा

काही समाज विघातक प्रवृत्तींनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावाने शिक्षक पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेश काढून सदर विभागाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे.

अमरावती : काही समाज विघातक प्रवृत्तींनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावाने शिक्षक पदासाठी बनावट नियुक्ती आदेश काढून सदर विभागाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले आहे. तसेच या प्रकरणी ज्यांचे नावे आदेश काढण्याचा प्रयत्न केला गेला त्यांची फसवणुकसुद्धा झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे आदिवासी विकास विभागाने प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
याप्रकरणी मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याची शक्यता असू शकते, असे आदिवासी विकास विभागाचे मत आहे. तेव्हा अशा प्रकारच्या विघातक प्रवृत्तीला बळी पडू नये. तसेच बनावट आदेश प्राप्त होताच तत्काळ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या कार्यालयाशी किंवा पोलीस आयुक्त यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांनी केले आहे. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती या कार्यालयाने १२ फेब्रुवारी २०१४ व १७ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये प्राथमिक शिक्षण सेवक (मराठी/इंग्रजी), माध्यमिक शिक्षण सेवक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षणसेवक, संशोधन सहायक, उपलेखापाल, वरिष्ठ लिपिक, सांख्यिकी सहायक, कनिष्ठ लिपिक, अधीक्षक (पुरुष), अधीक्षक (स्त्री), लघुटंकलेखक, गृहपाल (पुरुष), गृहपाल (स्त्री) या पदांच्या २१६ रिक्त जागांसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली. त्यापैकी शिक्षकेतर १५७ रिक्त जागांसाठी लेखी परीक्षा ५ जुलै २०१४ रोजी घेण्यात आली. सदर १५७ रिक्त जागांसाठी गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणी झालेली आहे. कागदपत्रे तपासणीत पात्र शिक्षकेतर उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याची कार्यवाही लवकरच करण्यात येत आहे.
उर्वरित शिक्षक ४६ व शिक्षकेतर १३ रिक्त पदांची गुणवत्ता यादी तयार करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्याकडून सुरु आहे. गुणवत्ता यादी अद्याप अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे शिक्षक पदाचे कोणतेही नियुक्ती आदेश संबंधित कार्यालयाकडून निर्गमित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, काही समाजविघातक प्रवृत्तींनी शिक्षक पदाचे बनावटी नियुक्ती आदेश काढून विभागाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. अशा बनावट आदेशांपासून सावध राहण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)