आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाखालीच 'बीअर शॉपी'

येथील राठीनगरस्थित संकुलात आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरु असलेल्या आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाला नियमबाह्य मान्यता देण्यात आली आहे.

नियमांना बगल : वाहनतळाच्या जागेवर मेस, प्रसाधनगृहाचा अभाव
गणेश वासनिक अमरावती
येथील राठीनगरस्थित संकुलात आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरु असलेल्या आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाला नियमबाह्य मान्यता देण्यात आली आहे. या संकुलात खाली बीअर शॉपी तर वरच्या माळ्यावर वसतिगृह अशी विचित्र परिस्थिती आहे. मुलींंसाठी हे वसतिगृह धोकादायक असताना अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली कशी? हा संशोधनाचा विषय आहे.
शासनाने आदिवासी मुला- मुलींच्या वसतिगृहाची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागावर सोपविली. त्यानुसार काही वसतिगृहे स्वत:ची तर काही भाडे तत्त्वावर सुरु आहेत. परंतु ज्या खासगी इमारतीत वसतिगृहे आहेत तेथे मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवस्था असल्याच्या तक्रारी आहेत.

अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल व्हावेत
नियम डावलून आदिवासी मुलींचे वसतिगृह सुरु करण्याचा प्रताप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, ही मागणी आहे. या संकुलात खाली बियर शॉपी असताना वसतिगृह सुरु केल्याबद्दल अप्पर आयुक्तांना अल्टिमेटम दिला असून धरणे देऊन ही मागणी प्रशासनापुढे मांडली जाईल, असे एनएसयूआयचे प्रदेश उपाध्यक्ष अक्षय भुयार यांनी सांगितले.

हे आहेत निकष
मुले किंवा मुलींचे वसतिगृह सुरु करायचे असल्यास ते सर्व सोयींनी युक्त असणे आवश्यक आहे. या वसतिगृहाला मैदान, स्वच्छतागृह, खेळाचे प्रांगण, वाहनतळ, अभ्यासासाठी कक्ष, स्वतंत्र निवासव्यवस्था, प्रसाधनगृह, भोजन व्यवस्थेचा समावेश आहे.

वसतिगृहांसाठी इमारती भाड्याने घेण्याचे शासन धोरण आहे. राठीनगरातील या वसतिगृहाबाबत तक्रारी आल्या आहेत. नवीन इमारतीसंदर्भात प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. पर्यायी व्यवस्था होताच हे वसतिगृह येथून हलविले जाईल.
- महादेव राघोर्ते,
उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग.

मुलींच्या वसतिगृहात आवश्यक त्या सोयी उपलब्ध करुन देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नियमांना डावलून वसतिगृह सुरु असणे ही गंभीर बाब आहे. आदिवासी मुलींचा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी समाज रस्त्यावर येईल. पुढील परिणाम गंभीर होतील.
- राजू मसराम,
नगरसेवक.