माजी पदाधिकाऱ्यांनी बांधले बाशिंग

चांदूर बाजार : ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंचपदावर आरूढ होण्यासाठी काही माजी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य तसेच त्यांचे नातेवाईक उमेदवार म्हणून तूर्तास ग्रामपंचायत सदस्यपदासाठी भाग्य आजमावत आहेत.

शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर होणार आहे. त्यामुळे गावातील निवडणुकीत पॅनेलचा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न गावपुढाऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होताच गावागावांत सरपंचपदावर डोळा ठेवून अनेकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मात्र, या आनंदावर राज्य सरकारच्या एका परिपत्रकाने पाणी फेरले. प्रत्येक निवडणुकीत सरपंचपदाचे दावेदार निवडणुकित पूर्ण पॅनेलचा खर्च करीत होते. मात्र, आता सरपंचाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर निघणार असल्याने पॅनेलचा खर्च करण्यासाठी पुढाकार घेणारे नेते दिसेनासे झाले आहेत.

ग्रामीण भागात मिनी मंत्रालय संबोधल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीकरिता गुलाबी थंडीत चांगलीच चुरस होऊ लागली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे मार्च महिन्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीला ‘ब्रेक’ देण्यात आला होता. मात्र, आता १० महिन्यांनंतर निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम घोषित करताच ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे पुन्हा वाहू लागले आहेत.

बॉक्स

सरपंच कोण?

गावाच्या विकासाकरिता ग्रामपंचायत निवडणुकीची महत्त्वाची भूमिका असल्याने गावपुढारी ग्रामपंचायत निवडणुकीला महत्त्व देत असतात. अशातच राज्य शासनाकडून पूर्वी घोषित केलेले सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने गावातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा खर्च कोणी करायचा, असा प्रश्न गावपुढाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. गावागावांत सरपंचपदावर डोळा ठेवून पॅनेलप्रमुखाकडून किंवा सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेली व्यक्ती निवडणूक रिंगणात उतरवून स्वत:बरोबर त्या उमेदवाराचा खर्च उचलत असतात. यंदा मात्र सरपंच कोण होणार, हे गुलदस्त्यात आहे.

--------------