प्रश्नावलीच्या आधारे ठरणार ग्रामविकासाची भावी दिशा

पंचायत राज विभागाचा १० वर्षांसाठी दूरगामी आराखडा तयार करण्यासाठी बुधवारी झालेल्या...

पंचायत राज आराखड्यासाठी सभा : अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची जाणून घेतली मते
अमरावती : पंचायत राज विभागाचा १० वर्षांसाठी दूरगामी आराखडा तयार करण्यासाठी बुधवारी झालेल्या तज्ज्ञ गट समितीच्या बैठकीत प्रश्नावलीद्वारे पदाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यात आली. समितीच्या कार्यकक्षेत अंतर्भूत बाबींवर संबंधितांची मते जाणून घेण्यासाठी ही मार्गदर्शक प्रश्नावली होती.
महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती व ग्रामपंचायती त्यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, देशातील अनेक राज्यांत एकच कायदा आहे. राज्यात सध्याप्रमाणे दोन स्वतंत्र कायदे ठेवावेत की एकत्रितपणे तीनही स्तरावरील पंचायत राज संस्थांकरिता एकत्र अधिनियम असावा? सध्याच्या दोन्ही कायद्यात केवळ काही सुधारणा करून ते कायम ठेवावेत की मूलभूत नवीनच कायदे तयार करावे? केंद्र शासनाच्या पंचायत राज विभागाने प्रस्तुत केलेला 'मॉडेल पंचायत अ‍ॅक्ट' हा जसाच्या तसा लागू करावा, की त्यात बदल करावा? अन्यथा महाराष्ट्राने स्वत:चा स्वतंत्र कायदा करावा काय? याविषयी मते तज्ञसमिती सदस्यांनी जाणून घेतली.
भारतीय राज्यघटनेच्या ११व्या सूचीतील सर्व विषय पंचायती राज यंत्रणेकडे व प्रामुख्याने ग्रामपंचायतींकडे सोपवावेत काय? ते ग्रामपंचायतींकडे देण्यासाठी राज्य शासनाने पंचायत राज कायद्यात व प्रशासकीय आदेशान्वये काय तरतूद कराव्यात, याविषयीची विचारणा प्रश्नावलीद्वारे करण्यात आली.
राज्य घटनेत नमूद विषयाव्यतिरिक्त इतर कोणते विषय, कामे व सेवा पंचायती राज यंत्रणांकडे, विशेषत: ग्रामपंचायतींकडे सोपवावीत व त्यांचेसुद्धा पंचायत राज त्रिस्तरात कसे वाटप व्हावे. याबाबत देखील तज्ज्ञ गट समित्यांनी सूचना मागितल्या. ग्रामपंचायत स्तरावरील मनुष्यबळ व्यवस्था, त्यांच्यावरील नियंत्रण, नियुक्ती, नेमणूक पद्धत व वेतन व्यवस्था याविषयीच्या सूचना मागविण्यात आल्यात. ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवरील नियंत्रण, संनियंत्रण ग्रामपंचायतींकडेच निर्दिष्ट करण्याची गरज व या कर्मचाऱ्यांवर बांधिलकी कुणाची असावी व त्यांच्यावर कारवाई कुणी करावी, याविषयी लोकप्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यात आली. पंचायत निवडणुका पारदर्शक सर्व समावेशक करण्यासाठी, राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका, निवडणूक खर्चावर नियंत्रण तसेच उमेदवारांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हतेची आवश्यकता यावरदेखील सूचना मागविण्यात आल्यात.

ज्वलंत प्रश्नांबाबत पंचायतींची भूमिका काय ?
देशासमोरील ज्वलंत समस्या व गंभीर प्रश्नांबाबत ग्रामपंचायतींची भूमिका, बांधिलकी व जबाबदारी काय असावी, तसेच ग्रामस्वच्छता, जलसंधारण, कुपोषण प्रतिबंध निर्मूलन, पीक पद्धती, अतिक्रमणे, अवैध बांधकामे, वृक्षलागवड, वृक्षतोड नियंत्रण, शाळाबाह्य विद्यार्थी उपाययोजना, रोजगार संधी, सार्वजनिक मालमत्ता देखरेख दुरुस्ती, ग्रामसुरक्षा, हवामान बदल, ग्रामरस्ते, शेतरस्ते, अनिष्ट प्रथा निर्मूलन, ग्रामीण पणन स्थानिक बाजार विकास आदी विषयी पंचायत राज समिती तज्ञांनी मते जाणून घेतली.

२०३० पर्यंत गाठावयाची उद्दिष्टे
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर २०१५ ते ३० या कालावधी पंचायतराज व्यवस्थेचा शाश्वत विकास साध्य करावयाचा आहे. यामध्ये गरिबीचे सर्वप्रकारे निर्मूलन, भूक व कुपोषण निर्मूलन, समान व सर्व समावेशक शिक्षण प्रणाली, लिंगभेद विरहित, पाणी व स्वच्छता उपलब्धता व त्यांचे शाश्वत व्यवस्थापन, आरोगयदायी जीवन, शाश्वत व आधुनिक ऊर्जेची उपलब्धता, भेदाभेद निर्मूलन, मनुष्यव्यवस्था समावेशक, हवामान बदल व त्यांचे परिणामी लढा देण्याची उपाययोजना, जलास्त्रोतांचे संवर्धन, जंगल बचाव व जमीन धृवीकरण उत्पादकता, हानी यावर उपाय आदी उद्दिष्टे साध्य करावयाची आहेत.